Budget 2019: 7th CPC: कर्मचारियों को है उम्मीद बजट में घोषित होगा बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन

7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है. फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपये मिल रहा है. इसे बढ़ा कर 26000 किए जाने की मांग है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ा कर 21000 रुपये कर सकती है. वहीं कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लेकर भी कुछ घोषणा कर सकती है.

21 हजार तक न्यूनतम वेतन बढ़ने की उम्मीद
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से मांग की गई है कि इस बजट में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने को ले कर निर्णय लिया जाए. उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में कम से कम न्यूनतम वेतन को 21 हजार रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लेंगे. वहीं देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रह रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है सरकार बजट में कर्मचारियों की इस मांग का भी ध्यान रखेगी.

हो सकती है घोषणा
इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव कर गारंडीड पेंशन व जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा जैसी कई मांगों पर सहमति जता दी थी. लेकिन अब तक इस संबंध में कोई शासनादेश नहीं निकाला गया है. ऐसे में उम्मीद है सरकार बजट में इस पर कोई घोषणा कर सकती है. पुरानी पेंशन की मांग कर्मचारियों की बेहद महत्वपूर्ण मांग है ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस पर बजट में जरूर कुछ घोषणा करेगी.

Add Zee Business as a Preferred Source

ये हैं रेल कर्मियों की प्रमुख मांगें

• रेलवे के सुरक्षित संचालन के लिए संयुक्त समिति की ओर से की गई सिफारिश को ग्रेड कैडर के आधार पर रीस्ट्रक्चर किया जाए साथ ही ट्रैकमैन कोटि में मास्टर क्राफ्टमैन ग्रेड पे 4200 का सृजन किया जाए.
• सभी रिक्ति पदों पर तत्काल भर्ती की जाए. वहीं जहां ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है उसी अनुपात में ट्रैकमैन बढ़ाए जाएं.
• टैकमैन व गेटमैन को काम के दौरान पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. बिना ब्लॉक के ट्रैक पर किए जाने वाले काम पर रोक लगे
• तत्काल पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए व परिजनों की पेंशन योजना को लागू किया जाए
• टैकमैनों को आधुनिक औजार व उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. वहीं उनके विश्राम के लिए रेस्ट शेल्टर बनाए जाएं.
• इन कर्मियों को निकटवर्ती बड़े स्टेशनों के करीब रेलवे के आवास उपलब्ध कराए जाएं. वहीं बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध हो.
• लार्सजेन योजना के तहत ट्रैक मेंटेनर्स के बच्चों को रेलवे में नियुक्ति नियमों की बहाली की जाए.
• न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए
• फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए
• ट्रैकमेनों के लिए एलडीसी ओपन कराया जाए
• सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए
• संरक्षा श्रेणी के सभी कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस दिया जाए
• संरक्षा श्रेणी में खाली 1.30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाए
• रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाए