&format=webp&quality=medium)
)
)
)
)
)
)
)
)
Apr 09
LIVE BLOG
12:08 PM
06:29 AM
CBDT बजट टीम से मिलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
केंद्रीय बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने CBDT बजट टीम के साथ अहम बैठक की. इस दौरान राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल और CBDT के सदस्य (विधायी) प्रसेनजीत सिंह भी मौजूद रहे. बैठक में बजट से जुड़े अहम टैक्स और राजस्व मुद्दों पर चर्चा की गई.
Hon’ble Union Finance Minister Smt. @nsitharaman and Hon’ble MoS (Finance) Shri @mppchaudhary with the CBDT Budget team on the eve of the Union Budget, including Revenue Secretary Shri Arvind Shrivastava, Chairman CBDT Shri Ravi Agrawal, and Member (Legislation) CBDT Shri… pic.twitter.com/jravgVB0Ci
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 31, 2026
बजट के बड़े ऐलान
बजट शॉर्ट्स
Budget Quiz: खेलो, जीतो और पाओ PM से बात करने का मौका!
Budget 2026 में Startups के लिए बड़ी राहत!
1 फरवरी से सिगरेट-तंबाकू कितना महंगा?
Budget 2026: Sovereign Gold Bond पर टैक्स नियम बदले
Budget 2026: हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को मिलेगा बड़ा बूस्ट!
Budget 2026: किसानों के लिए AI! Bharat-VISTAAR लॉन्च
Budget 2026: NRIs और PROIs के लिए निवेश सीमा हुई डबल, जानें डिटेल्स!
Budget 2026 में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव, युवाओं को मिलेंगे लाखों जॉब्स
आपके मतलब की बात
सस्ता
कपड़े
लेदर आइटम
सिंथेटिक फुटवियर
कैंसर-शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री
लिथियम आयन सेल
मोबाइल बैटरियां 
सोलर ग्लास
माइक्रोवेवमहंगा
प्रीमियम फुटवियर
ट्रांसपोर्ट लागत
इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स
सब्जी, फल
सिगरेट
हाई एंड घड़ियां
डिजाइनर कपड़े
पान मसाला
तंबाकू उत्पादZeebiz Markets
किसने क्या कहा?
इस बार का बजट बैलेंस बजट है. हर क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए घोषणा की गई है. डिमांड आधारित ग्रोथ वाला बजट है. नौकरी के नए मौके आयेंगे. मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप पर फोकस किया गया है. मिडिल क्लास की पॉकेट में ज्यादा पैसा आएगा. पीएम मोदी ने कहा है तीसरे टर्म में तीन गुना तेजी से काम करना है. किसानों को खासतौर पर लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट से आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव मजबूत होगी.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के क़र्ज़े माफ़ करने में चला जाता है. मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के क़र्ज़ माफ़ नहीं किए जाएंगे. इस से बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए; किसानों के कर्ज़े माफ़ किए जाएं. इनकम टैक्स और GST की टैक्स दरें आधी की जाएं. मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया.
Union Budget 2025 पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, ये बजट हमें बहुत निराश करने वाला लगा. बड़े सुधार करने का मौका था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ विस्तार हो सकता था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ. बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं जरूर की गईं, लेकिन इससे बिहार की बुनियादी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिखता.कई बड़े मौके गंवा दिए गए और हम इससे निराश हैं.
ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है. यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है. आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह बजट इसके ठीक उलट है. यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे. यह बजट इसके लिए बहुत मजबूत आधारशिला रखता है. सुधारों के लिहाज से इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
बजट फोटो गैलरी
बजट FAQs
A. बजट सरकार की सालाना आर्थिक योजना होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार अगले एक साल में पैसा कहां से कमाएगी और कहां खर्च करेगी. बजट इसलिए पेश किया जाता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा दी जा सके.
A. भारत में केंद्रीय बजट वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं. बजट राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लोकसभा में रखा जाता है.
A. आमतौर पर केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, ताकि नई टैक्स व्यवस्था और खर्च से जुड़े बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो सकें.
A. बजट का असर टैक्स, महंगाई, नौकरी, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं के ज़रिये सीधे आम लोगों की जेब और जीवन पर पड़ता है.
A. क्योंकि टैक्स से जुड़े बदलाव सीधे आपकी सैलरी, बचत और खर्च करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं. टैक्स स्लैब, छूट और डिडक्शन बजट का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिस्सा होता है.
A. नहीं. कुछ फैसले तुरंत लागू होते हैं, जबकि कई प्रस्तावों को कानून बनने या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लागू किया जाता है.
A. इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण होता है, जबकि बजट भविष्य की आर्थिक योजना और खर्च का रोडमैप बताता है.
A. घाटा यह बताता है कि सरकार की कमाई और खर्च के बीच कितना अंतर है. यह देश की आर्थिक सेहत और उधारी पर असर डालता है.
A. हां, बजट में राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी, ग्रांट, योजनाएं और केंद्र-राज्य फंडिंग से जुड़े फैसले भी शामिल होते हैं.
A. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार पैदा होता है, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है और लंबे समय में विकास को सपोर्ट मिलता है.
A. हां, टैक्स, कैपेक्स और सेक्टर-स्पेसिफिक ऐलान शेयर बाजार पर तुरंत असर डालते हैं, खासकर बैंकिंग, इंफ्रा और FMCG जैसे सेक्टर पर.
A. बजट लागू होने के बाद संसद, CAG और अन्य संस्थाएं खर्च और योजनाओं की निगरानी करती हैं.
A. हां, सरकार बजट से पहले आम लोगों, इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगती है, ताकि बजट ज्यादा व्यावहारिक बन सके.
A. बजट का मकसद आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, महंगाई नियंत्रण और समाज के कमजोर वर्गों को सपोर्ट करना होता है.
A. नहीं, कई बार बजट स्थिरता पर फोकस करता है और कई बार बड़े सुधारों पर. यह देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है.