पेंशन फंड्स में FDI लिमिट बढ़कर 74% हुई, बड़ी कंपनियों के पास पेंशन कारोबार में उतरने का मौका
सरकार ने पेंशन फंड्स में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की लिमिट को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया है.
(Representational Image)
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सरकार ने पेंशन फंड्स (Pension Funds) में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की लिमिट को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इसे PFRDA रेगुलेशन 2021 का नाम दिया गया है. देश में पेंशन के दायरे को बढ़ाने के लिए नए On-tap पेंशन फंड मैनेजर्स लाइसेंस जारी होने वाले है और नए एलान से बड़ी कंपनियों के पास पेंशन कारोबार में उतरने का मौका होगा. इससे पहले सरकार ने इंश्योरेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को 49 फीसदी से 74 फीसदी किया था.
मौजूदा फंड मैनेजर बेच सकेंगे हिसेदारी
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेंशन फंड्स में FDI की लिमिट 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई. अब मौजूद फंड मैनेजर भी अपना हिस्सा विदेशी निवेशकों को बेच पाएंगे. नए On-tap पेंशन फंड मैनेजर्स लाइसेंस के लिए FDI लिमिट 74 फीसदी होगी. इंश्योरेंस में 74 फीसदी एफडीआई के बाद पेंशन फंड में भी एफडीआई की लिमिट बढ़ाई गई है. पेंशन फंड में विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ने से अब बड़ी कंपनियां इस कारोबार में एंट्री कर सकेंगी. बता दें, सरकार देश में पेंशन सोसायटी डेवपल करने के लिए लगातार सेक्टर में सुधार कर रही है. FDI लिमिट बढ़ाया जाना इसी का एक हिस्सा है.
पेंशन फंड्स में FDI बढ़ने का क्या होगा असर
पेंशन फंड्स में FDI लिमिट बढ़ने से कंपनियों को कैपिटल मिलेगा. मौजूदा फंड्स अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेच पाएंगे. इससे कई कंपनियों को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा. विदेशी कंपनियों की जब इस बिजनेस में एंट्री होगी तो वो नए प्रोडक्ट व टेक्नेालॉजी लेकर आएंगी. वहीं, जब इस सेक्टर में कैपिटल बढ़ेगा तो पेंशन का दायरे में अधिक से अधिक लोगों को लाने में मदद मिलेगी.
NPS में मौजूदा 7 पेंशन फंड्स
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अभी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 7 पेंशन फंड्स हैं. इनमें HDFC पेंशन मैनेजमेंट, ICICI प्रू पेंशन फंड मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड मैनेजमेंट, LIC पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन और आदित्य बिड़ला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट शामिल हैं.
NPS 2004 में हुआ शुरू
सरकार ने जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की शुरुआत की थी. इसके दायरे में ज्यादा ज्यादा लोगों को लाने के लिए 2009 में यह सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया. NPS में दो प्रकार के अकाउंट - टियर 1 और टियर 2 होते हैं. टियर-1 अकाउंट में निवेश पर 50,000 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है. अभी नेशनल पेंशन स्कीम का रेगुलेशन PFRDA करता है.
05:57 PM IST