दिवाला कानून: दो साल में 3 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज का हुआ निपटारा
आईबीसी का करीब तीन लाख करोड़ रुपये की फंसी परिसंपत्तियों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से असर हुआ है और फंसे कर्ज के समाधान में मदद मिली है.
दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता सहिंता (आईबीसी) के तहत समाधान के लिये अब तक 9,000 से अधिक मामले आए हैं.
दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता सहिंता (आईबीसी) के तहत समाधान के लिये अब तक 9,000 से अधिक मामले आए हैं.
दिवाला कानून लागू होने के बाद से पिछले दो साल के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज का समाधान करने में मदद मिली है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता सहिंता (आईबीसी) के तहत समाधान के लिये अब तक 9,000 से अधिक मामले आए हैं. इस कानून को दिसंबर 2016 में लागू किया गया.
कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि आईबीसी का करीब तीन लाख करोड़ रुपये की फंसी परिसंपत्तियों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से असर हुआ है और फंसे कर्ज के समाधान में मदद मिली है. इस राशि में समाधान योजना के माध्यम से हुई वसूली और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष आने से पहले निपटाए गए मामलों से प्राप्त राशि भी शामिल की गई है.
1.2 लाख करोड़ रुपये के दावों का हुआ निपटारा
3,500 से अधिक मामलों को एनसीएलटी में लाने से पहले ही सुलझा लिया गया और इसके परिणास्वरूप 1.2 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटारा हुआ. आईबीसी के तहत, एनसीएलटी से अनुमति के बाद ही मामले को समाधान के लिये आगे बढ़ाया जाता है. श्रीनिवास ने कहा, "करीब 1,300 मामलों को समाधान के लिये रखा गया और इनमें से 400 के आसपास मामलों में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 60 मामलों में समाधान योजना को मंजूरी मिल गई है, 240 मामलों में परिसमापन के आदेश दिये गए हैं जबकि 126 मामलों में अपील की गई है. इन मामलों में से जिनका समाधान हो गया उनसे अब तक 71,000 करोड़ रुपये की वसूली हुई है."
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50,000 करोड़ रुपये और मिलने की उम्मीद
आईबीसी के तहत परिपक्वता के चरण में पहुंच चुके मामलों में 50,000 करोड़ रुपये और मिल जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, " कानून की समाधान प्रक्रिया के तहत प्राप्त राशि और जल्द मिलने वाली राशि को यदि जोड़ लिया जाए तो कुल 1.2 लाख करोड़ रुपये आए हैं, इसमें यदि एनसीएलटी प्रक्रिया में आने से पहले ही सुलझा लिये गए मामलों को भी जोड़ दिया जाए तो यह राशि 2.4 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी."
आईबीसी का सीधा या परोक्ष असर
सचिव ने जोर देते हुए कहा कि जिन खातों में मूल और ब्याज की किस्त आनी बंद हो गई थी और वह गैर-मानक खातों में तब्दील हो गये थे. कानून लागू होने के बाद इनमें से कई खातों में किस्त और ब्याज आने लेगा और ये खाते एनपीए से बदलकर स्टैंडर्ड खाते हो गए. ऐसे खातों में कर्जदार ने बकाये का भुगतान किया है. यह राशि 45,000 से 50,000 करोड़ रुपये के दायरे में है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार करीब तीन लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज पर आईबीसी का सीधा या परोक्ष असर हुआ है.
सभी पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरपर्सन एम. एस. साहू ने कहा कि इस तरह का सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि सभी तरह की समस्याओं के समाधान के लिये केवल आईबीसी पर ही निर्भर रहा जाए. आईबीसी के तहत सभी पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. कॉपोर्रेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास और आईबीबीआई के चेयरपर्सन साहू दोनों यहा आयोजित 'समाधान प्रक्रिया में दक्षता सुनिश्चित करने' पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे.
(इनपुट एजेंसी से)
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