NBCC बनाएगी मालदीव में 2,000 सोशल हाउसिंग फ्लैट्स, विदेशी बाजार में सबसे बड़ा ऑर्डर
यह परियोजना सात भूखंडों में 7.2 एकड़ के इलाके में फैली हुई है, इसे NBCC के इतिहास में सबसे बड़ा काम माना जा रहा है
मोदी सरकार को विदेश में घर निर्माण का बड़ा ऑर्डर मिला है. भारत सरकार की ब्लू-चिप कॉर्पोरेशन कंपनी NBCC (National Buildings Construction Corporation Limited) को मालदीव में 2,000 घरों के निर्माण का ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर 968 करोड़ रुपए का होगा. इस मेगा ऑर्डर को NBCC के इतिहास में विदेशों में मिलनेवाले सबसे बड़े वर्क ऑर्डर के तौर पर देखा जा रहा है. यह परियोजना सात भूखंडों में 7.2 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैली हुई है.
विदेश में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर
NBCC ने शुक्रवार को कहा कि उसे मालदीव में 2,000 सामाजिक आवास (Social Housing) के निर्माण के लिए 968 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जो विदेशी बाजार में इसका सबसे बड़ा ऑर्डर बताया जा रहा है. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में NBCC ने बताया कि उसने EPC के आधार पर मालदीव के हुलहुमले में 2000 सोशल हाउसिंग के निर्माण का वर्कऑर्डर हासिल किया है. इसमें कहा गया है, "परियोजना की कुल लागत 130 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 968.50 करोड़ रुपये) है."
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23 सितंबर, 2021 को फही धीरिउल्हुन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (FDCL) और Exim Bank of India के बीच कर्ज समझौते पर दस्तख़त के साथ, NBCC को हुलहुमले में सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण का कार्य बायर्स क्रेडिट के तहत सौंपा गया है. कंपनी ने अलग से एक बयान में कहा, "यह उल्लेखनीय है कि यह प्रतिष्ठित परियोजना NBCC द्वारा हासिल की गई अब तक का सबसे बड़ा विदेशी वर्कऑर्डर है."
Heartiest Congratulations to @OfficialNBCC on receiving their largest ever export contract for construction of 2000 units of social housing worth about ₹1000 cr from Govt of Maldives. The project is being financed through buyer's credit scheme of @IndiaEximBank pic.twitter.com/kdNwdK6z2V
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 24, 2021
तीन खंडों में करता है काम NBCC
NBCC (India) सिविल इंजीनियरिंग निर्माण क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है. फर्म तीन भागों में काम करता है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC), रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) के माध्यम से संचालित होती है. इस साल के जून महीने के अंत तक भारत सरकार के पास कंपनी की 61.75% हिस्सेदारी थी. जून 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर 35.80 करोड़ रुपये हो गया, जो जून 2020 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान 5.93 करोड़ रुपये था.
06:10 PM IST