GST Council Meet: नकली बिल जारी करने वालों पर लगेगी लगाम, रिटर्न में एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन पर हो सकता है विचार

GST Council Meeting: जीएसटी परिषद (GST Council) अगले महीने होने वाली अपनी बैठक में जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल करने वाली प्रणाली में अतिरिक्त सत्यापन के लिए सीबीआईसी के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टैक्स चोरी और फर्जी इनपुट कर क्रेडिट (ITC) दावे को रोकने के लिए इस योजना का टेस्ट किया जाएगा.

केंद्रीय एजेंसियों ने नवंबर, 2020 से एक विशेष अभियान में 62,000 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी दावों का पता लगाया है और कुछ पेशेवरों सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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नकली बिल जारी करने वालों पर लगेगी लगाम

रिटर्न दाखिल करने वाली प्रणाली में कुछ अतिरिक्त वेरिफिकेशन उपाय जोड़ने का मकसद धोखाधड़ी और राजस्व नुकसान पर लगाम लगाना है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पिछले सप्ताह जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) के लिए वेरिफिकेशन और जोखिम रेटिंग पेश की थी. इसका मकसद आईटीसी (ITC) लाभ का दावा करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली बिल जारी करने वालों पर अंकुश लगाना है.

अधिकारी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और रिटर्न दाखिल करने के समय अतिरिक्त वेरिफिकेशन की रणनीति का मकसद कर चोरी को खत्म करना है. अधिकारी ने बताया, हम रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली में इस तरह से वेरिफिकेशन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, ताकि ईमानदार करदाताओं के लिए प्रक्रिया बोझिल न हो.

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टैक्स डिपार्टमेंट वेरिफेकेशन करेगा और संदिग्ध मामलों में आईटीसी के दावों को रोका जा सकता है. इस प्रस्ताव के लिए जीएसटी काउंसिल (GST Council) की मंजूरी लेनी होगी. काउंसिल की 11 जुलाई को होने वाली बैठक में इसपर चर्चा हो सकती है.

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