सरकारी कर्मचारियों के PF पर आई बड़ी खबर, जनवरी-मार्च में नहीं बढ़ेगी GPF पर ब्याज दर, पुराने रेट से ही मिलेगा रिटर्न
GPF Interest Rate: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड या सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और इसी तरह के अन्य फंड्स पर चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखा है.
GPF Interest Rate Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष जनरल प्रॉविडेंट फंड पर इस तिमाही के लिए उन्हें ब्याज बढ़कर नहीं मिलेगी. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड या सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और इसी तरह के अन्य फंड्स पर चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखा है. इससे पिछली यानी 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में भी जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत थी. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना में कहा, ‘‘यह दर एक जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए वैध है.’’ यह दर एक जनवरी, 2023 से लागू हो गई है.
क्या है GPF या General Provident Fund?
GPF एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जाती है. इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यह अनुमति होती है कि वो अपनी सैलरी का कुछ प्रतिशत इस स्कीम में डाल सकते हैं और इस फंड में उनका कॉन्ट्रिब्यूशन एक्युमुलेट होता रहता है. जब वो रिटायर होते हैं, तो उनका पूरा अमाउंट उन्हें चुका दिया जाता है.
सरकार हर तिमाही पर पर जीपीएफ के ब्याज दरों में संशोधन करती है. 7.1% की यह दर दूसरी सरकार की ओर से संचालित दूसरे प्रॉविडेंट फंड्स पर भी लागू होती है, जैसे कि Contributory Provident Fund, All India Services Provident Fund, Armed Forces Personnel Provident Fund, State Railway Provident Fund, वगैरह-वगैरह.
PPF की ब्याज दरों में भी नहीं हुआ है कोई बदलाव, लेकिन छोटी बचत योजनाओं पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न
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अभी पिछले हफ्ते के अपडेट में सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड की ब्याज दरों में भी संशोधन किया था, लेकिन इसकी दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया था. इसकी दरें भी 7.1% पर बनी हुई हैं. हालांकि, छोटी बचत योजनाओं जैसे पोस्ट ऑफिस एफडी, एनएससी और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित लघु बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई थी. यह नई दर 1 जनवरी से लागू हो गई है. मुख्य रूप से डाकघर की ऐसी योजनाओं का ब्याज बढ़ाया गया है, जिन पर आयकर लाभ नहीं मिलता है. बालिका बचत योजना 'सुकन्या समृद्धि' की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है.
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक एनएसी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र (केवीपी) पर ब्याज दर में 1.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इन योजनाओं से होने वाली आय कर योग्य है. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर एक जनवरी से सात फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में मौजूदा 7.6 प्रतिशत के मुकाबले आठ प्रतिशत ब्याज मिल रहा है. एक से पांच साल की अवधि की डाकघर सावधि जमा योजना पर ब्याज दरें 1.1 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं. मासिक आय योजना में भी 6.7 प्रतिशत की जगह अब 7.1 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है.
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