Ukraine Crisis: सुरक्षा मामलों पर फिर शनिवार को हो सकती है कैबिनेट समिति की मीटिंग, जानिए कौन होते हैं शामिल
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (CCS) की मीटिंग हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की थी.
इंटरनेटशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार जाने का असर भारत पर पड़ना तय है.
इंटरनेटशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार जाने का असर भारत पर पड़ना तय है.
यूक्रेन पर रूस के हमले (Russia attack on Ukraine) के बीच सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की शनिवार को फिर मीटिंग होने की संभावना है. सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (CCS) की मीटिंग हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की थी और तत्काल हिंसा खत्म करने का आह्वान किया था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
मीटिंग में शामिल होते हैं ये हस्ती
खबर के मुताबिक, इस महत्वपूर्ण कैबिनेट समिति (CCS) की मीटिंग ऐसे समय में प्रस्तावित है जब भारत युद्ध प्रभावित क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने का प्रयास कर रहा है. प्रधानमंत्री के अलावा सीसीएस में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री शामिल होते हैं. सीसीएस की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े शीर्ष अधिकारियों को भी बुलाया जाता है.
भारत ने UN में बयान दिया
भारत ने यूक्रेन मामले पर UN में बयान दिया है. भारत का कहना है कि, तनाव जल्द से जल्द कम करने की कोशिश होनी चाहिए. इसके लिए बातचीत के जरिए सॉल्यूशन खोजा जाना चाहिए. हाल ही में वित्त मंत्री ने भी कहा था कि सरकार रूस-यूक्रेन संकट पर करीब से नजर बनाए हुए है. सरकार इकोनॉमी और सुरक्षा हर तरह से तैयार है.
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कच्चे तेल की बढ़ी कीमत का भारत पर होगा असर
जानकारों की मानें तो इंटरनेटशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार जाने का असर भारत पर पड़ना तय है. यानी यहां भी आने वाले समय में ईंधन महंगे हो सकते हैं. भारत को अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत हिस्सा इम्पोर्ट करना होता है. पांच राज्यों में चुनाव के चलते लंबे समय से पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है.
08:41 PM IST