PM फसल बीमा : किसानों के लिए अच्छी खबर, फसल बर्बादी का ऐसे मिलेगा फास्ट क्लेम
किसानों को PM फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) का फायदा जल्द मिल सकेगा. इसका कारण Agriculture मिनिस्ट्री की एक पहल है.
एजेंसियों के ड्रोन उड़ाने के लिए इजाजत मांगी गई है. (Reuters)
एजेंसियों के ड्रोन उड़ाने के लिए इजाजत मांगी गई है. (Reuters)
किसानों को PM फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) का फायदा जल्द मिल सकेगा. इसका कारण Agriculture मिनिस्ट्री की एक पहल है. दरअसल, कृषि मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 100 जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर फसल उपज का आकलन करने के लिए ड्रोन से धान खेतों की तस्वीर लेने की इजाजत मांगी है. यह इजाजत चुनी हुई एजेंसियों के ड्रोन उड़ाने के लिए मांगी गई है.
PMFBY
यह दूसरा साल है जब मंत्रालय ने PMFBY के तहत ग्राम पंचायत स्तर का फसल ऊपज का आकलन करने के लिए 100 जिलों के कृषि क्षेत्रों में मानव रहित हवाई वाहन (UAV) आधारित सुदूर संवेदी आंकड़ा संग्रह के एक अध्ययन के लिए निजी एजेंसियों को काम पर रखा है.
DGCA से इजाजत मांगी (Drone Flights)
अधिकारी के मुताबिक चूंकि चयनित 100 चावल उगाने वाले जिलों में कटाई का काम जोरों पर है और फसल के मौसम के मुताबिक जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा, हमने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से आग्रह किया है कि वे चयनित क्षेत्रों के लिए ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दें.
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PMFBY में ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
कोई भी किसान जो PM FBY के तहत रजिस्टर्ड होना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम स्तर के उद्यमियों (VLY), कृषि विभाग के दफ्तर या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करना होगा. किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) या फसल बीमा ऐप से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
ये पेपर लगेंगे (Documents required for PMFBY registration)
किसानों को रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आधार (Aadhaar) संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड/किरायेदारी समझौते और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (Self declaration letter) पास देना होगा. इसके बाद किसानों को उनके मोबाइल नंबरों पर SMS से उनके आवेदन की स्थिति बताई जाएगी.
31 दिसंबर तक उड़ा सकेंगे Drone
उन्होंने कहा कि इस संबंध में DGCA को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें AMNEX, AGROTECH, RMSI प्राइवेट लिमिटेड और Weather रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसी एजेंसियों को दो महीने के लिए यानी 31 दिसंबर तक ड्रोन उड़ाने की इजाजत मांगी गई है.
Verification के लिए जरूरी
Drone आधारित तस्वीरें फसल की उपज के आकलन और वेरिफिकेशन के लिए जरूरी हैं. चुनी गई एजेंसियों ने टाइमलाइन के मुताबिक अपने निर्धारित क्षेत्रों में स्टडी शुरू कर दिया है.
Drone survey in 10 states
ड्रोन आधारित तस्वीर 10 राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ली जाएगी. चूंकि, ड्रोन से कैप्चर किए गए रिमोट सेंसिंग डेटा से किसानों को फसल की स्थिति और नुकसान के बारे में सटीक जानकारी लेने में मदद मिलेगी और इसलिए फसल बीमा दावों को प्रस्तुत करने में कम समय लगेगा.
08:19 AM IST