Electric vehicles: दिल्ली में हर 3KM पर होगा चार्जिंग प्वॉइंट, दिसंबर तक संख्या 10,000 होगी
Electric vehicles: दिल्ली सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर निकाला है.
सभी चार्जिंग स्टेशनों का स्थान और चार्जर की स्थिति को वास्तविक पर समय देखा जा सकेगा. (DNA)
सभी चार्जिंग स्टेशनों का स्थान और चार्जर की स्थिति को वास्तविक पर समय देखा जा सकेगा. (DNA)
Electric vehicles: दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान (Switches Delhi campaign) का पांचवां सप्ताह ईवी चार्जिंग ढांचे (EV charging structure) को लेकर लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित रहा. दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicles in Delhi) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तीन बड़े कदम उठाए हैं. इनमें चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) बनाना सबसे अहम है. सरकार हर 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना चाहती है. IANS की खबर के मुताबिक, दिल्ली में ईवी चार्जिंग ढांचे का विस्तार करने की रणनीति के तीन स्तरों को विस्तार से बताते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर निकाला है.
पहले से चल रहे 72 स्टेशन (72 stations already running)
खबर के मुताबिक, यह दिसंबर 2021 तक चालू होंगे. पहले से चल रहे 72 स्टेशन भी शामिल हो जाएंगे. इनका विवरण वेबसाइट पर देखा जा सकता है. दिल्ली सरकार एक मोबाइल ऐप भी बना रही है कि जिसके जरिए सभी चार्जिंग स्टेशनों का स्थान और चार्जर की स्थिति को वास्तविक पर समय देखा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का दूसरा ऐतिहासिक कदम मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्तरां, अस्पताल आदि इमारतों में, जिनके पास 100 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग क्षमता है, उन्हें कम से कम 5 प्रतिशत जगह ईवी चार्जिंग के लिए रिजर्व करनी होगी.
दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट (More than 10,000 charging points in Delhi till December)
दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम से दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट बन जाएंगे. इस बदलाव को लागू करने के लिए दिल्ली के भवन उपनियमों में उपयुक्त संशोधन की पहल की जा चुकी है. कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार इस तरह का प्रगतिशील कदम उठाने वाली भारत की पहली और एकमात्र सरकार है. वर्तमान में दिल्ली भवन निर्माण नियमों के तहत किए जा रहे सभी नए निर्माणों में 20 प्रतिशत पार्किंग क्षेत्र ईवी पार्किंग के लिए अलग से रखा जाना है.
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चार्जिंग प्वाइंट के लिए 6 हजार रुपये तक की सब्सिडी (Subsidy up to 6 thousand rupees for charging point)
कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार की ईवी नीति के तहत आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में चाजिर्ंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रत्येक चार्जिंग प्वाइंट के लिए 6 हजार रुपये तक की सब्सिडी ली जा सकती है. दिल्ली सरकार ने यह कदम चार्जिंग की चिंता से निपटने और राष्ट्रीय राजधानी में ईवी को तेजी से खरीदने को बढ़ावा देने के लिए उठाया है. कैलाश गहलोत ने कहा कि तीसरा, हम सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए अपने चार्जिंग प्वाइंट बनाने के लिए कई ईवी ऑपरेटरों के साथ बातचीत कर रहे हैं. यह फायदेमंद प्रस्ताव है क्योंकि ईवी चार्जिंग ढांचे में निवेश से उनके ईवी कैब और रिक्शा ऑपरेटरों को बेहतर इस्तेमाल और रिटर्न प्राप्त होगा. इससे दिल्ली में जून 2021 तक कम से कम सार्वजनिक उपयोग के लिए 750 चाजिर्ंग पॉइंट बन जाएंगे.
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08:53 PM IST