बजट 2019: इनकम टैक्स, होम लोन, पेंशन में मिलेगी बड़ी छूट! ये है मोदी सरकार का प्लान

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार अपने अंतिम बजट यानी अंतरिम बजट 2019 में बड़ा ऐलान कर सकती है. सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया है. अब केंद्र सरकार मध्य वर्गीय परिवारों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है. दरअसल, मोदी सरकार इनकम टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है. 80 सी के तहत छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा मध्य वर्गीय परिवारों को और भी तोहफा दिया जा सकता है.

मोदी सरकार ने तैयार की प्लानिंग
मोदी सरकार का चुनाव से पहले यह अंतरिम बजट है. आमतौर पर अंतरिम बजट में आम घोषणाएं नहीं होती हैं. लेकिन, तीन राज्यों के चुनाव में हार और आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार हर वर्ग को खुश करना चाहती है. सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार लगातार ऐसे फैसले कर रही है. आर्थिक आरक्षण हो या फिर किसानों की आय बढ़ाने की प्लानिंग या फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, सरकार का फोकस चुनाव से पहले हर वर्ग को खुश करने का है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो सरकार मध्यम वर्ग को तोहफा देने जा रही है. अंतरिम बजट में इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा बढ़ाया जा सकता है.

80 सी में होगा बड़ा परिवर्तन
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं. इसी के साथ पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्‍त छूट का ऐलान किया जा सकता है. घर का सपना देख रहे लोगों के लिए भी मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. मोदी सरकार होम लोन में छूट का ऐलान कर सकती है, इससे होम लोन सस्‍ता होगा और ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों के पास अपना घर होगा.

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तीन लाख रुपये हो सकता है दायरा
वर्तमान समय में 2.50 लाख रुपये सालाना आय आयकर दायरे से मुक्त है. माना जा रहा है कि चुनावी साल को देखते हुए सरकार इस बार सालाना आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती है. पिछले साल बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार को बजट में इस तरह का प्रस्ताव दिया था. हालांकि सरकार ने इसे नहीं माना.

क्या होता है अंतरिम बजट
आमतौर पर केंद्र सरकार अपने खत्म हो रहे कार्यकाल वाले साल में अंतरिम बजट पेश करती है. इसमें ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती, जिसे आगे संसद से मंजूरी लेनी हो या कानून में किसी संशोधन की आवश्यकता पड़े. यूं कहें कि यह बजट चुनावी साल में कुछ वक्त तक के लिए देश की व्यवस्था को चलाने के लिए होने वाले खर्च का इंतजाम करने की औपचारिकता मात्र है. आम बजट नई सरकार के शपथ लेने के बाद पेश किया जाता है. आपको बता दें मई 2019 में केंद्र की मोदी सरकार के पांच साल पूरे होने जा रहे हैं.