घरेलू एयरलाइन को सहारा दे सकती है सरकार, बड़े पैकेज के ऐलान की तैयारी
सरकार जल्द एविएशन सेक्टर (Aviation Sector) को डूबने से बचाने के लिए विशेष पैकेज (Special Package) का ऐलान कर सकती है. कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देश की तमाम एयरलाइन की वित्तीय हालात डगमगा गई है.
यह सेक्टर मानो ठप पड़ गया है. (Dna)
यह सेक्टर मानो ठप पड़ गया है. (Dna)
सरकार जल्द एविएशन सेक्टर (Aviation Sector) को डूबने से बचाने के लिए विशेष पैकेज (Special Package) का ऐलान कर सकती है. कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देश की तमाम एयरलाइन की वित्तीय हालात डगमगा गई है. यही हाल एविएशन सेक्टर से जुड़े टूरिज्म सेक्टर का भी है. यह सेक्टर मानो ठप पड़ गया है. हालात यह है कि एविएशन सेक्टर या एयरलाइन्स के बाद अब टूरिज्म सेक्टर भी सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहा है.
लोगों के घूमना-फिरना बंद कर देने के कारण टूरिज्म सेक्टर खासकर टूर ऑपरेटर्स की मानो कमर टूट गई है. वे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं. यही वजह है कि टूरिज्म सेक्टर भी सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहा है. यही नही टैक्स में रियायत की भी मांग लेकर टूर ऑपरेटर संगठन लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं.
सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही देश के डोमेस्टिक या घरेलू एयरलाइन्स को बचाने के मकसद से विशेष पैकेज (Special Package) का ऐलान कर सकती है. इसे लेकर वित्त मंत्रालय और एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच अहम बैठकों का दौर जारी है.
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राहत पैकेज का सबसे बड़ा फायदा घरेलू एयरलाइन्स जैसे Indigo, Spicejet और Go Air एयरलाइन्स को मिलेगा. इंडिगो एयरलाइन्स ने हाल ही में कहा था कि कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण बुकिंग में 20% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है. जबकि अन्य एयरलाइन्स सूत्रों के मुताबिक - बुकिंग्स में गिरावट 30 फीसदी से ज़्यादा है.
उधर, ऑटो सेक्टर का भी हाल बुरा है. वाहन वितरकों के संगठन फाडा (FADA) ने BS IV वाहनों की बिक्री और पंजीकरण मई अंत तक जारी रखने की छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. FADA चाहता है कि BS IV प्रदूषण नियंत्रण मानक वाले वाहनों के बचे स्टॉक को बेचने के लिए कुछ और समय मिले. एमसी मेहता बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में शीर्ष अदालत ने देशभर में BS IV वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर एक अप्रैल 2020 के बाद रोक लगा दी है.
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द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अपने सदस्यों की ओर से उच्चतम न्यायालय में BS-IV वाहनों की बिक्री अवधि आगे तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया है. इसके अलावा 24 अक्टूबर 2018 की रिट याचिका में संशोधन की मांग की है.
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