जुलाई में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी कर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का प्रस्ताव किया था. इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर भी कर लिया था.
सरकार अगले 3-4 महीनों तक रजिस्ट्रेशन फीस में कोई इजाफा नहीं करेगी. सरकार ने ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस 10 से 20 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था.