Indian Railways: भारी खर्च के बावजूद नहीं सुधरा रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, CAG की रिपोर्ट में खुलासा
Indian Railways: वित्त वर्ष 2016-17 में मिशन रफ्तार शुरू किया गया. इसके तहत 2021-22 तक मेल/एक्सप्रेस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मालगाड़ियों की 75 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य था.
मेल/एक्सप्रेस और मालगाड़ियों की औसत गति 2019-20 में क्रमश: 50.6 और 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा ही आंकी गई. (PTI)
मेल/एक्सप्रेस और मालगाड़ियों की औसत गति 2019-20 में क्रमश: 50.6 और 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा ही आंकी गई. (PTI)
Indian Railways: रेलवे ट्रैक से जुड़े बुनियादी ढांचे में वित्त वर्ष 2008-19 के दौरान 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया. इसके बावजूद अपनी परिवहन व्यवस्था (Rail transport system) को सुधारने में भारतीय रेल विफल रहा है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने संसद में बुधवार को पेश रिपोर्ट में यह बात कही. इसमें यह भी कहा गया है कि रेलवे की ‘मिशन रफ्तार’ योजना भी ट्रेनों की गति बढ़ाने में विफल रही.
खबर के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेल (Indian Railways) ने ट्रैक को बेहतर बनाने के इरादे से संबंधित बुनियादी ढांचे में भारी भरकम खर्च के बावजूद वह अपनी परिवहन व्यवस्था के रिजल्ट में सुधार नहीं कर सका. रेलवे के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं.
मिशन रफ्तार भी लक्ष्य को छू न सका
वित्त वर्ष 2016-17 में मिशन रफ्तार शुरू किया गया. इसके तहत 2021-22 तक मेल/एक्सप्रेस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मालगाड़ियों की 75 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य था. लेकिन मेल/एक्सप्रेस और मालगाड़ियों की औसत गति 2019-20 में क्रमश: 50.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा ही आंकी गई.
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‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर भी उठे सवाल
कैग रिपोर्ट (CAG report on indian railways 2022) में यह भी कहा गया है कि 478 सुपरफास्ट ट्रेनों में 123 यानी 26 प्रतिशत की गति निर्धारित 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम थी. कैग ने यह भी कहा कि ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ (डीएफसीसीआईएल) विश्व बैंक के कोष का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकी. इसके नतीजा यह हुआ कि 16 करोड़ रुपये के प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया जिससे बचा जा सकता था.
11:56 PM IST