PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द दे सकती है ये बड़ा तोहफा
PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार EPS 1995 scheme के तहत न्यूनतम पेंशन की सीमा को 3000 रुपये तक बढ़ाने की योजना जल्द ही कर सकती है. वर्तमान समय में इस योजना के तहत कर्मचारियों को 1000 रुपये तक की पेंशन की व्यवस्था थी.
सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दे सकती है ये बड़ा तोहफा (फाइल फोटो)
सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दे सकती है ये बड़ा तोहफा (फाइल फोटो)
PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार EPS 1995 scheme के तहत न्यूनतम पेंशन की सीमा को 3000 रुपये तक बढ़ाने की योजना जल्द ही कर सकती है. वर्तमान समय में इस योजना के तहत कर्मचारियों को 1000 रुपये तक की पेंशन की व्यवस्था थी.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल की ओर से अंतरिम बजट में घोषित की गई मेगा पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत सरकार न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन को 3000 रुपये करने की योजना पर काम कर रही है. ये पेंशन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाएगी. ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के ट्रस्टी व भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने बताया कि काफी समय से पेंशन की सीमा को बढ़ा कर 3000 रुपये किए जाने की मांग की जा रही है. अब तक कर्मियों को ईपीएस 1995 योजना के तहत मात्र 1000 रुपये की पेंशन ही मिलती थी. सरकार यदि यह व्यवस्था करती है तो ईपीएफओ के सभी सदस्य न्यूनतम 3000 की पेंशन पाने के लिए अधिकृत होंगे.
भारतीय मजदूर संघ ने पेंशन को 3000 तक बढ़ाने की मांग को सरकार को भेजा है. खबरों के अनुसार सरकार लोकसभा चुनाव के पहले इस संबंध में घोषणा कर सकती है. ईपीएफओ के सेंट्रले बोर्ड के सभी ट्रस्टियों ने इस संबंध में सरकार से पेंशन की सीमा को बढ़ाने के लिए कहा है.
Minimum pension threshold is set by budget announcement for the unorganized sector pension@3000/pm. No pension( including EPS 95) should/will be below this. BMS demands govt to do it.
— VIRJESH UPADHYAY (@gscbms) February 7, 2019
अंग्रेजी के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ईपीएस योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम सीमा को बढ़ा कर 2000 रुपये करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. यदि सरकार यह निर्णय लेती है तो 12000 करोड़ रुपये तक का सालाना बोझ बढ़ेगा. फिलहाल सरकार इस योजना के तहत 9000 करोड़ रुपये खर्च करती है. ऐसे में सरकार पर 3000 करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा. फिलहाल यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है.
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खरबों के अनुसार सरकार लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेंशन को बढ़ाने का निर्णय ले सकती है. यदि सरकार ये निर्णय लेती है तो इससे लगभग 4 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
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