दशहरे से पहले इन 4 लाख कर्मचारियों की भरेगी झोली! मिलेगा डबल तोहफा
7th Pay Commission : महाराष्ट्र में 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वां वेतनमान मंजूर होने के बाद 1 और खुशखबरी मिलने वाली है. राज्य सरकार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में बढ़ोतरी के कारण उन्हें भी बढ़े हुए DA (महंगाई भत्ते) की सौगात दे सकती है.
बढ़ा हुआ वेतन 1 सितंबर 2019 से लागू है. (Dna)
बढ़ा हुआ वेतन 1 सितंबर 2019 से लागू है. (Dna)
7th Pay Commission : महाराष्ट्र में 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वां वेतनमान मंजूर होने के बाद एक और खुशखबरी मिलने वाली है. राज्य सरकार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में बढ़ोतरी के कारण उन्हें भी बढ़े हुए DA (महंगाई भत्ते) की सौगात दे सकती है. आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बीते महीने ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के 4 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 7वां वेतनमान मंजूर किया है.
इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 सितंबर 2019 से मिलने लगेगा यानि अक्टूबर की सैलरी बढ़कर आएगी. साथ ही DA की नई दरें भी लागू हो सकती हैं. सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र कैबिनेट DA की नई दर को कैबिनेट बैठक में रख सकती है. 7वां वेतनमान राज्य के 27 कॉरपोरेशन और 362 नगर पंचायत व म्यूनिसिपल काउंसिल में लागू हुआ है.
5 बार में मिलेगा एरियर
7th Pay Commission : इन कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक का एरियर 5 बार में मिलेगा. पहला एरियर सितंबर की सैलरी में आएगा. इससे सरकारी खजाने पर 406.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
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कॉरपोरेशन कर्मचारियों को लाभ
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से ठाणे (Thane), नवी मुंबई (Navi Mumbai), कल्याण-डोंबिवली (Kalyan Dombivalli) आदि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
स्पेशल ग्रांट अलग से मिलेगी
वित्त मंत्री सुधीर मुंगतवीर की मानें तो नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल के कर्मचारियों की सैलरी के लिए राज्य सरकार अपनी ग्रांट में से कटौती करेगी. 213 लोकल बॉडीज ऐसी हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उन्हें 406 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट दी जाएगी.
सैलरी के नाम पर 1.4 लाख करोड़ रुपए का खर्च
महाराष्ट्र अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के नाम पर 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है. यह बिल 5 साल पहले 62123 करोड़ रुपए था. राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से 7वां वेतन आयोग लागू किया था.
कर्मचारियों की मांगें
कर्मचारी यूनियनों ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है. हालांकि उनकी मांग 5 डे वीक और रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने की भी है. यूनियन नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार इन दो मांगों को भी जल्द मान ले.
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