7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारी हो जाएं तैयार, फिटमेंट फैक्टर पर होने वाला है ऐलान!
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 26 जनवरी का दिन बेहद खास हो सकता है.
केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का ऐलान कर सकती है. (प्रतीकात्मक)
केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का ऐलान कर सकती है. (प्रतीकात्मक)
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 26 जनवरी का दिन बेहद खास हो सकता है. दरअसल, इसी दिन केंद्र की मोदी सरकार उनके वेतन वृद्धि का ऐलान कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि हो सकती है. दरअसल, इसके पीछे फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है. सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर सिफारिशों से ज्यादा वेतन देने का इरादा बना चुकी है. हालांकि, फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा और वेतन में कितना इजाफा होगा, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन, सूत्रों ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले से ही सरकार ने हल निकालने की कोशिश की है.
दोगुना किया गया था छठा वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 रुपए की होनी है. लेकिन, यह पिछले 70 साल में सबसे कम वृद्धि होगी. दरअसल, वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों और पेंशन को मिलाकर 23.55 फीसदी की वृद्धि की सिफारिश की थी. इससे सरकारी खजाने पर भी 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. मूल वेतन की बात करें तो इसमें सिर्फ 14.27 फीसदी की वृद्धि होगी. छठे वेतन आयोग ने 20 फीसदी वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था.
क्या है कर्मचारियों की मांग
कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को 26000 रुपए किया जाए. मतलब यह कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों को मांग को देखते हुए फिटमेंट फॉर्मूले पर ही फैसला लेगी. लेकिन, फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना नहीं किया जाएगा. हालांकि, इसे 3 गुना तक बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है. इससे उनका न्यूनतम वेतन 21000 रुपए पहुंच सकता है.
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नहीं मिलेगा एरियर का फायदा
वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों को एरियर का फायदा शायद ही मिले. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है. हाल ही में सरकार शैक्षणिक संस्थानों को एरियर का 50 फीसदी देने का ऐलान किया था. ऐसे में सरकार और बोझ बढ़ाकर वित्तीय घाटे का संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहती. वित्तीय सलाहकारों ने भी सरकार को एरियर नहीं बढ़ाने की सलाह दी थी. ऐसे में संभावनाएं कम हैं कि एरियर का फायदा दिया जाए.
08:16 AM IST