हरियाणा के किसानों को बड़ा तोहफा, सरकार ने दिया 5000 करोड़ का पैकेज, ब्याज भी माफ
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मौजूदा सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने किसानों के लिए 4750 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया.
सरकार के इस फैसले से 10 लाख किसानों को फायदा होगा. (फोटो: PTI)
सरकार के इस फैसले से 10 लाख किसानों को फायदा होगा. (फोटो: PTI)
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मौजूदा सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने किसानों के लिए 4750 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया. साथ ही तीन स्कीम्स में क्रॉप लोन के ब्याज और पेनाल्टी को भी माफ कर दिया है. राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान किसानों के लिए 4,750 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया. इससे प्रदेश के 9 लाख 27 हजार किसानों को फायदा होने की उम्मीद है.
भिवानी में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा, 'हमने किसानों के लिए कुल पांच हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी. इससे 10 लाख किसानों को फायदा होगा. प्रदेशभर के 13 लाख किसानों ने पैक्स से लोन लिया था, जिसमें से 8 लाख 25 हजार किसानों के खाते एनपीए घोषित हो चुके हैं. सरकार ने इनका भी सात प्रतिशत ब्याज और पांच प्रतिशत पेनाल्टी को माफ कर दिया है. अब किसानों को ब्याज और पेनाल्टी नहीं देनी होगी. प्रदेश के किसानों को सिर्फ कर्ज की मूल राशि ही अदा करनी होगी. किसानों को इस तरह कुल 2500 करोड़ रुपए का फायदा होगा मिलेगा.
DCCB को लोन पर भी पेनाल्टी माफ
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक (DCCB) से लिए गए फसल लोन पर लगी पेनाल्टी को भी माफ कर दिया है. इसकी एवज में 1800 करोड़ रुपए का ऐलान किया है. 85 हजार किसानों ने डीसीसीबी से लोन लिया है, जिसमें से 32 हजार के अकाउंट एनपीए घोषित हो चुके हैं. सीएम खट्टर ने कहा कि 5 लाख से अधिक का लोन लेने वाले किसानों को अब 12-15 प्रतिशत ब्याज की जगह सिर्फ दो प्रतिशत का ब्याज देना होगा.
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30 नवंबर तक देना होगा पैसा
इसके अलावा जिन किसानों ने 10 लाख से ऊपर का कर्ज लिया है उन्हें 10 फीसदी ब्याज चुकाना होगा. हालांकि, उन पर भी कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी. कर्ज की राशि जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है.
इन किसानों को भी मिला फायदा
लैंड मोर्टगेज बैंक से लोन लेने वाले 1.5 लाख किसानों के लिए भी 1400 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है. 70 हजार लोन खाते एनपीए घोषित हो चुके हैं. खट्टर ने कहा पेनाल्टी को हमने हटा दिया है वहीं, किसानों को सिर्फ ब्याज का 50 फीसदी भुगतान करना होगा. बाकी का 50 फीसदी सरकार जमा करेगी. इस योजना में कुळ 450 करोड़ का खर्च होगा. खट्टर के मुताबिक, सरकार ने उन फसलों को खरीद लिया है, जिसे किसान नहीं बेच पाए थे. मुख्यमंत्री के इस फैसले का प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी स्वागत किया है.
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