LIC की विनिवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए FDI पॉलिसी में होगा बदलाव, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
LIC disinvestment Latest Update:उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि क्षेत्र से जुड़ी वर्तमान नीति एलआईसी की विनिवेश प्रक्रिया को आसान नहीं बनाएगी इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत है.
मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को मंजूरी दी थी.
मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को मंजूरी दी थी.
LIC disinvestment Latest Update: देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की विनिवेश प्रक्रिया पर अब सरकार का ध्यान है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एलआईसी की विनिवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी में है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, एक बड़े सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि क्षेत्र से जुड़ी वर्तमान नीति एलआईसी की विनिवेश प्रक्रिया को आसान नहीं बनाएगी इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत है.
जरूरी बदलाव की तुरंत जरूरत
खबर के मुताबिक, जैन ने कहा कि हम एफडीआई नीति को और आसान बनाने पर काम कर रहे हैं. इस जरूरी बदलाव की तुरंत जरूरत है क्योंकि हमें एलआईसी का विनिवेश करना है. इसी को ध्यान में रखते हुए संशोधित एफडीआई नीति ला रहे हैं, जो एलआईसी की विनिवेश प्रक्रिया को आसान बनाएगी. इस बारे में वित्तीय सेवा विभाग और निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के साथ चर्चा की जा रही है.
जरूरी बदलावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है
जैन ने कहा कि हमारे लेवल पर और अभी दो दौर की चर्चा हो चुकी है. डीपीआईआईटी, डीएफएस (वित्तीय सेवा विभाग) और दीपम में इसको लेकर सहमति है. हम एफडीआई नीति में जरूरी बदलावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजेंगे. एफडीआई की वर्तमान नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की परमिशन है. हालांकि, यह नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) पर लागू नहीं होते हैं, जिसे एक अलग एलआईसी एक्ट के जरिये प्रबंधित किया जाता है.
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जनवरी-मार्च 2022 तिमाही में हिस्सेदारी बिक्री की योजना
मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को मंजूरी दी थी और जनवरी-मार्च 2022 तिमाही में कंपनी की हिस्सेदारी बिक्री की योजना बनाई जा रही है. सचिव ने लंबित ई-कॉमर्स नीति के बारे में कहा कि डीपीआईआईटी ई-वाणिज्य नीति और राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति को पूरा करने के आखिरी फेज में है.
09:18 PM IST