Budget 2023 Expectations: सरकार कुछ और क्षेत्रों के लिए ला सकती है PLI स्कीम, रोजगार को ध्यान में रख हो सकता है ऐलान
Budget 2023 Expectations: सरकार खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (PLI scheme) की घोषणा कर सकती है.
Budget 2023 Expectations: सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (PLI scheme) की घोषणा कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI scheme) का बेनिफिट देने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है. भाषा की खबर के मुताबिक, सरकार पहले ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और विशिष्ट इस्पात समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है.
घरेलू विनिर्माताओं को बनाना है चैंपियन
खबर के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी और ‘चैंपियन’ बनाना है. पीएलआई योजना (PLI scheme) को खिलौनों और चमड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के आखिरी चरण में है और इसकी संभावना है कि बजट में इसे लाया जा सकता है. एक सूत्र ने बताया कि इस दो लाख करोड़ रुपये में से कुछ राशि बची है. इसे दूसरे क्षेत्रों में लगाने पर विचार किया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट (Budget 2023) 1 फरवरी को पेश करेंगी.
जीडीपी ग्रोथ में मिलेगी मदद
मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से सालाना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. पीएलआई योजना (PLI scheme) के तहत अगले पांच सालों में लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की पेशकश करके प्रमुख क्षेत्रों में मैनुफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलने की संभावना है.
स्टील सेक्टर में PLI scheme से बढ़ेंगे रोजगार
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सरकार ने बीते महीने यानी दिसंबर 2022 में स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना (PLI scheme) के तहत कुल 42,500 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना वाले 67 एप्लीकेशन को चुना. खबर के मुताबित, प्रस्तावित निवेश से 70,000 रोजगार के अवसर होंगे. इस्पात मंत्रालय ने कहा था कि स्टील बनाने वाली कुल 35 कंपनियों से 46,000 करोड़ रुपये के निवेश संभावना वाले 79 एप्लीकेशन आए थे.
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