Economic Survey 2023: PM-KISAN के तहत 11.3 करोड़ किसानों को किया गया कवर, ₹2 लाख करोड़ किए गए डिस्बर्स
Economic Survey 2023: अप्रैल-जुलाई 2022-2023 पेआउट साइकिल में पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) के तहत 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया. तीन वर्षों में किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये डिस्बर्स किए गए हैं.
31 दिसंबर, 2022 तक 1.7 करोड़ से अधिक किसान और 2.3 लाख e-NAM पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके है. (Image- PIB)
31 दिसंबर, 2022 तक 1.7 करोड़ से अधिक किसान और 2.3 लाख e-NAM पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके है. (Image- PIB)
Economic Survey 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2023 सदन में पेश कर दिया. केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री मंगलवार को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ पेश करते हुए बताया कि अप्रैल-जुलाई 2022-2023 पेआउट साइकिल में पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) के तहत 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया. तीन वर्षों में किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये डिस्बर्स किए गए हैं. आपको बता दें कि पीएम किसान के तहत 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है.
दालों का उत्पादन 23.8 मिलियन टन से ज्यादा रहा
‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों के बावजूद 2021-22 में भारत में कुल अनाज उत्पादन रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन तक पहुंच गया. इसके अलावा प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 (केवल खरीद) के अनुसार देश में कुल अनाज उत्पादन का अनुमान 149.9 मिलियन टन है जो पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खरीद अनाज उत्पादन से बहुत अधिक है. दालों का उत्पादन भी पिछले पांच वर्षों के औसत 23.8 मिलियन टन से बहुत अधिक रहा है.
बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन
आर्थिक समीक्षा में बागवानी को एक उच्च पैदावार वाला क्षेत्र और आय के उच्च स्रोत और किसानों के लिए बेहतर साधन के रूप में बताया गया है. तीसरे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, 28.0 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.3 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ. सरकार ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के प्रारंभिक चरण के लिए चुना गया है.
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2023 में 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज बांटे जाएंगे
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारत में फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम में किसानों से लाभकारी कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, सस्ती कीमतों पर और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल है. सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अधीन लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है. गरीबों के वित्तीय बोझ दूर करने के लिए सरकार इस अवधि में एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी.
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM)
भारत सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) योजना शुरू की ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली तैयार की जा सके. e-NAM योजना के अधीन, सरकार संबंदित हार्डवेयर के लिए प्रति APMC मंडी को मुफ्त सॉप्टवेयर और 75 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है, जिसमें गुणवत्ता परख उपकरण और सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, खाद इकाई आदि जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है. 31 दिसंबर, 2022 तक 1.7 करोड़ से अधिक किसान और 2.3 लाख e-NAM पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके है.
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एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)
Agriculture Infrastructure Fund एक वित्त पोषण सुविधा है जो वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक की फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी एग्री एसेट्स के निर्माण के लिए 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट सहित लाभों के साथ चल रही है. अब तक देश कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 13,681 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें 18,133 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं.
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