Budget 2024: किसानों की आय बढ़ाने का वादा, PM Kisan योजना की रकम नहीं बढ़ी
Budget 2024: कृषि मंत्रालय को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,27,469.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से कृषि विभाग को 1,17,528.79 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) को 9,941.09 करोड़ रुपये मिलेंगे.
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Budget 2024: सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) को 1.27 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो चालू वित्त वर्ष से थोड़ा अधिक है. बजट दस्तावेज़ के अनुसार, कृषि मंत्रालय को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,27,469.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से कृषि विभाग को 1,17,528.79 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) को 9,941.09 करोड़ रुपये मिलेंगे.
PM Kisan के आवंटन में कोई बदलाव नहीं
चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार, कृषि विभाग को 1,16,788.96 करोड़ रुपये जबकि DARE को 9,876.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कृषि विभाग के तहत प्रमुख पीएम-किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लिए आवंटन अगले वित्त वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रहेगा. इस योजना के तहत सरकार किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करती है.
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बजट पत्रों के अनुसार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए 2.13 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के आवंटन से कम है. इस मंत्रालय के तहत, उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए आवंटन, चालू वर्ष में 309.26 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 303.62 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 2,21,924.64 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 2,13,019.75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है. इस विभाग को राशन की दुकानों के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है.
फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस मंत्रालय के तहत, उर्वरक विभाग के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष में 1,88,947.29 करोड़ रुपये से घटाकर आगामी वित्त वर्ष के लिए 1,64,150.81 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को अगले वित्त वर्ष में 139.05 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 572.63 करोड़ रुपये है. हालांकि, फार्मास्युटिकल विभाग के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के 2,697.95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,089.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ₹7,105.74 करोड़ आवंटित
गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाले सहकारिता मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-2024 के 747.84 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 के लिए 1,183.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. दस्तावेज़ के अनुसार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए 7,105.74 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. इसमें से मत्स्य पालन विभाग का आवंटन चालू वित्तवर्ष 2023-24 के 1,701 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष में 2,584.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पशुपालन और डेयरी विभाग को चालू वित्त वर्ष के 3,913.93 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 के लिए 4,521.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के 2,911.95 करोड़ रुपये से मामूली बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 3,290 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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