छोटे उद्योग-धंधों को बड़ी राहत, MSME सेक्टर को मिला 62000 करोड़ का कर्ज
बैंकों ने नौ जुलाई तक 61,987.90 करोड़ रुपये का कर्ज एमएसएमई (MSME) को दिया.
प्रधानमंत्री ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी.
प्रधानमंत्री ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी.
कोरोना काल में देश के बैंकों ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) को नौ जुलाई तक करीब 62,000 रुपये का कर्ज दिया है.
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' (Aatma Nirbhar Bharat Package)के तहत कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी.
मंत्रालय ने मुताबिक, ईसीएलजीएस के तहत बैंकों ने नौ जुलाई तक 61,987.90 करोड़ रुपये का कर्ज एमएसएमई (MSME) को दिया जबकि अब तक कुल 1.20 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी गई है.
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इस स्कीम के तहत कारोबारियों को राहत देने के मकसद से 29 फरवरी, 2020 को बकाया कुल कर्ज के 20 फीसदी का अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल के लिए धन प्रदान किया जाता है.
#AatmaNirbharBharatPackage
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 12, 2020
Progress so far:
Rs 45,000 crore Partial Credit Guarantee Scheme 2.0 for NBFCs
Rs 30,000 crore Special Liquidity Scheme for NBFCs/HFCs/MFIs
(5/8) pic.twitter.com/2dTrWggJ0A
यह 25 करोड़ रुपये तक के बकाया कर्ज और 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली उन यूनिटों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके खाते स्टैंडर्ड माने जाएंगे. इन यूनिटों को अपनी ओर से कोई गारंटी या जमानत नहीं देनी होगी. इस राशि पर भारत सरकार की शतप्रतिशत गारंटी होगी. इसके तहत 45 लाख से भी अधिक एमएसएमई को कुल तीन लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिटी मुहैया कराई जाएगी.
#AatmaNirbharBharatPackage
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 12, 2020
Progress so far:
Rs 50,000 crore liquidity through TDS/TCS rate reduction
Other Direct Tax Measures
(7/8) pic.twitter.com/bjpNJ3l4nl
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना-2.0 के बारे में वित्त मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा आंशिक ऋण गारंटी योजना ( Partial Credit Guarantee Scheme) को संशोधित किया जाएगा और कम रेटिंग वाली एनबीएफसी (NBFC), एचएफसी और अन्य माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (MFI) की उधारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा. भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पहले 20 फीसदी के नुकसान की सॉवरेन गारंटी देगी.
कोविड-19 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी और सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ रुपये की नई सुविधा मंजूर की गई. सरकार के अनुसार, इस विशेष सुविधा का लाभ तीन करोड़ किसानों को होगा जिनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं. मंत्रालय ने बताया कि इस विशेष सुविधा के तहत 30,000 करोड़ रुपये में से 24,876.87 करोड़ रुपये 06 जुलाई 2020 तक वितरित किए जा चुके हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोरोना महामारी से मिल रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए 12 मई, 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 फीसदी के बराबर है.
11:03 PM IST