9 राज्यों में लागू हुआ 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' सिस्टम, क्या आपको मिला इसका फायदा
श के नौ राज्यों ने 'एक देश एक राशन कार्ड' (one nation one ration card) प्रणाली को लागू की हुई है.
Ration Card: देश के नौ राज्यों ने 'एक देश एक राशन कार्ड' (one nation one ration card) प्रणाली को लागू की हुई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 23,523 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की इजाजत दी है.
जिन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.
यूपी को सबसे अधिक कर्ज
इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कर्ज की विशेष सुवधा के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ले सकेगा. इसके बाद कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये और गुजरात 4,352 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा.
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इन शर्तों को पूरा करना होगा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि किसी राज्य ने इस सुधार के लिए तय शर्तों को पूरा किया है.
31 दिसंबर तक का समय
अतिरिक्त उधारी पाने के योग्य बनने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक सुधारों को पूरा करना होगा और साथ ही उम्मीद जताई गई कि इस समयसीमा तक कई अन्य राज्य भी सुधार को पूरा कर लेंगे.
दो फीसदी के बराबर मिलेगा कर्ज
पीडीएस की शर्तों को पूरा करने पर राज्यों को ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीएसडीपी) के 2 फीसदी के बराबर का अतिरिक्त कर्ज मिल सकता है. जो अतिरिक्त कर्ज मिलेगा, उसका कुछ हिस्सा राज्य द्वारा किए जा रहे सुधारों पर खर्च किया जाना चाहिए. इसी के तहत सुधारों से सरकारी योजना पीडीएस को जोड़ दिया गया.
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना (one nation one ration card) का मुख्य मकसद यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रवासी श्रमिकों और लाभार्थियों के परिवारों को मिलता रहे.
इस योजना के तहत अपने राशन कार्ड पर आप देश के किसी भी राज्य में अपना तय राशन ले सकते हैं. इसके अलावा बोगस, डुप्लीकेट या अयोग्य राशनकार्ड (Fake Ration Card) को सिस्टम से हटाना भी सरकार का लक्ष्य है.
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