ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से GST चोरी पर लगेगी लगाम, पहले फेज में इन जगहों की होगी मॉनिटरिंग
GST News: जीएसटी के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में कई और नई तकनीक पर काम चल रहा है. वहीं वेयरहाउसिंग की मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है. इस सिस्टम के तहत होगी गुड्स का मूवमेंट और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा.
इस टेक्नोलॉजी से कारोबारी के साथ विभाग को भी सटीक जानकारी मिल सकेगी. (फोटो: Reuters)
इस टेक्नोलॉजी से कारोबारी के साथ विभाग को भी सटीक जानकारी मिल सकेगी. (फोटो: Reuters)
GST News: जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की चोरी को लेकर कई खबरें आपने सुनी होंगी. वहीं इसे रोकने के लिए सरकार काफी गंभीर है. वह GST चोरी रोकने के लिए कई कदम उठा रही है. टैक्स चोरों पर नकेल कसने के लिए सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी. ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल Crypto के लिए किया जाता है.
जीएसटी के लिए Crypto वाली तकनीक
Crypto वाली टेक्नोलॉजी से जीएसटी की फेक बिलिंग, जीएसटी चोरी रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे. फेक बिलिंग और जीएसटी क्लेम पर रोक के लिए ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. पहले फेज में इसका यूज वेयरहाउसिंग और गुड्स मूवमेंट की मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा. इससे कागजों पर गुड्स सप्लाई दिखाकर फर्जी क्लेम लेने वालों को तत्काल पकड़ा जा सकेगा.
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पहले फेज में वेयरहाउसिंग की मॉनिटरिंग
जीएसटी के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में कई और नई तकनीक पर काम चल रहा है. वहीं वेयरहाउसिंग की मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है. इस सिस्टम के तहत होगी गुड्स का मूवमेंट और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा. इससे कारोबारी के साथ विभाग को भी सटीक जानकारी मिल सकेगी.
फेक बिलिंग रोकने में मिलेगी मदद
इस सिस्टम से फेक बिलिंग और फेक क्लेम की तुरंत रेड फ्लैगिंग हो सकेगी. जीएसटी में क्रेडिट फ्लो की टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग भी होगी. एक ही आधार से रजिस्टर्ड अलग-अलग बिजनेस में क्रेडिट मूवमेंट भी होगा. जिससे वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी. ITC (Input Tax Credit) लेजर से एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रेडिट फ्लो की व्यवस्था की जाएगी.
GST Blockchain के स्टेकहोल्डर्स
राज्यों के कमर्शियल टैक्स विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस पहल में शामिल होंगे. वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय और विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण को भी यह अधिकार दिया गया है.
08:34 PM IST