Crude Oil में नरमी का असर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अब पेट्रोल-LPG पर नुकसान नहीं, डीजल पर घाटा बरकरार

Crude oil price: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम (Crude oil) में गिरावट आने से भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और रसोई गैस में अपनी लागत की भरपाई करने की स्थिति में पहुंच गई हैं लेकिन डीजल की बिक्री पर उन्हें अब भी नुकसान उठाना पड़ रहा है. देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह ने यह जानकारी दी. OPEC+ देशों की तरफ से प्रोडक्शन में कटौती की संभावना के बीच कच्चे तेल में तेजी है. अभी यह 105 डॉलर प्रति बैरल के करीब है.

एक दिन में 5-7 डॉलर तक महंगा हो रहा था कच्चा तेल

उन्होंने कहा कि पिछले चार-पांच महीनों में कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दामों में लगातार होने वाली उठापटक की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किए. उन्होंने कहा, ‘‘एक दिन में पांच-सात डॉलर प्रति बैरल तक दाम घट-बढ़ रहे थे. इस तरह के उतार-चढ़ाव की स्थिति में हम उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाल सकते थे. कोई भी वितरक इस तरह के उतार-चढ़ाव का बोझ नहीं डाल सकता है.’’

पांच महीने तक कीमत में बदलाव नहीं

बीपीसीएल के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल (Indian Oil) और एचपीसीएल (HPCL) ने भी करीब पांच महीने तक पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम में कोई फेरबदल नहीं किया. बीपीसीएल के मुखिया ने कहा, ’’इस तरह के हालात में हमने खुद ही कुछ नुकसान सहने का फैसला किया. उस समय हमें यह उम्मीद भी थी कि हम आगे चलकर इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे.’’

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एक समय डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर तक नुकसान

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम ज्यादा होने पर एक समय पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल पर प्रति लीटर 20-25 रुपए और पेट्रोल पर 14-18 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था. लेकिन कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दामों में गिरावट आने के बाद यह नुकसान भी अब काफी कम हो गया है.

अगले महीने से LPG पर भी घाटा नहीं

सिंह ने कहा, ‘‘अगले महीने से एलपीजी पर किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा. इसी तरह हमें पेट्रोल पर भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है. लेकिन डीजल पर अब भी नुकसान की स्थिति बनी हुई है.’’उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ऐसी स्थिति नहीं बनी रह सकती है. उन्होंने कहा, ‘‘अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी या सरकार से अनुदान के रूप में क्षतिपूर्ति की हमें जरूरत होगी.’’ हालांकि, उन्होंने यह ब्योरा नहीं दिया कि सार्वजनिक पेट्रोलियम वितरक कंपनियों को इस समय कितना घाटा उठाना पड़ रहा है.