MSME के लिए लोन गारंटी स्कीम अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ाएगी सरकार!
इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी से प्रभावित उपक्रमों विशेषरूप से एमएसएमई को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराना है.
अभी तक इस स्कीम के तहत टारगेट के करीब 65 प्रतिशत राशि मंजूर की गई. (रॉयटर्स)
अभी तक इस स्कीम के तहत टारगेट के करीब 65 प्रतिशत राशि मंजूर की गई. (रॉयटर्स)
सरकार का एमएसएमई (MSME) के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) यानी लोन गारंटी स्कीम को अक्टूबर से आगे बढ़ाने का इरादा नहीं है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सूत्रों ने यह जानकारी दी. इसमें बताया गया है कि अभी तक इस स्कीम के तहत टारगेट के करीब 65 प्रतिशत राशि ही मंजूर की गई, लेकिन सरकार शायद इसे अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ाएगी.
कोविड-19 महामारी में वित्तीय सपोर्ट
इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी से प्रभावित उपक्रमों विशेषरूप से एमएसएमई को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराना है. सूत्रों ने कहा कि योजना का मकसद प्रभावित उपक्रमों को मदद देना है. लेकिन यदि कोई इस योजना का लाभ लेने नहीं आ रहा है, तो इसे आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है.
1 अगस्त को योजना का बढ़ा था दायरा
सरकार ने 1 अगस्त को इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए बकाया लोन की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा दिया था. डॉक्टर्स, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट को कारोबार के मकसद से दिए गए कुछ लोन को भी इसमें शामिल किया था. कंपनियों को इस योजना का फायदा देने के लिए 29 फरवरी तक बकाया लोन की ऊपरी सीमा को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया गया था.
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इमरजेंसी लोन सुविधा की लिमिट में हुआ था इजाफा
गारंटी वाले इमरजेंसी लोन सुविधा को भी पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया था. सरकार के 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तहत इस योजना की अनाउंसमेंट की गई थी. बाद में इस योजना में बदलाव कर सालाना 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों को भी इसका फायदा देने की अनाउंसमेंट की गई थी. पहले यह लिमिट 100 करोड़ रुपये थी.
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पांच अक्टूबर तक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) ने इस योजना के तहत 1,87,579 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था. वहीं 1,36,140 करोड़ रुपये का लोन बांटा गया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई को एमएसएमई क्षेत्र के लिए ईसीएलजीएस के जरिये 9.25 प्रतिशत की सस्ती दर पर तीन लाख करोड़ रुपये तक का एक्स्ट्रा लोन देने की योजना को मंजूरी दी थी.
09:31 PM IST