छोटे खेत वालों को भी मिलेगा लोन, यह प्राइवेट बैंक देगा डोर स्‍टेप सर्विस

छोटे खेत वाले किसानों (Farmers) को भी अब Loan की सुविधा मिलेगी. प्राइवेट सेक्‍टर बैंक Axis bank ने देश में छोटी जोत वाले किसानों और ग्रामीणों को लोन की सुविधा देने के लिए लाइफ साइंसेज कंपनी बेयर (Bayer) के साथ साझेदारी की है.
छोटे खेत वालों को भी मिलेगा लोन, यह प्राइवेट बैंक देगा डोर स्‍टेप सर्विस

Bayer ने वैश्विक मुहिम बीएलएफ की शुरुआत अप्रैल 2018 में की थी. (Reuters)

छोटे खेत वाले किसानों (Farmers) को भी अब Loan की सुविधा मिलेगी. प्राइवेट सेक्‍टर बैंक Axis bank ने देश में छोटी जोत वाले किसानों और ग्रामीणों को लोन की सुविधा देने के लिए लाइफ साइंसेज कंपनी बेयर (Bayer) के साथ साझेदारी की है.

बेयर के मुताबिक Axis बैंक ने इसके लिए उसकी ‘बेटर लाइफ फार्मिंग’ (BLF) मुहिम के साथ खुद को जोड़ा है. इस साझेदारी के तहत Axis बैंक किफायती लोन, डिपॉजिट, विड्राल और पेमेंट जैसी सेवाएं मुहैया करायेगा.

Hassle free लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए बैंक की पेशकश में डोर स्‍टेप सर्विस मिलेगी. ये सर्विस बेयर के BLF केंद्रों से दी जाएगी, जिनका मालिकाना हक और परिचालन अधिकार किसी कृषक उत्पाद संगठन, परिसंघ, कृषि स्नातक या स्थानीय किसान या उद्यमी के पास हो.

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Bayer ने वैश्विक मुहिम बीएलएफ की शुरुआत अप्रैल 2018 में की थी. भारत में हरेक BLF केंद्र में पास पड़ोस के 5-6 गांवों के 500 किसानों का समूह शामिल होता है.

Bayer कॉर्प साइंस के MD और बेयर की छोटी जोत खेत के वैश्विक अगुवा डी नारायण ने कहा कि सस्ते एग्री लोन, किसान वित्त पोषण और डिजिटल बैंकिंग सर्विस किसानों के लिए प्रायरिटी में हैं.

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Axis बैंक के MD अमिताभ चौधरी ने कहा कि हमने कृषि और ग्रामीण आबादी के लिए एंड-टू-एंड वित्तीय मदद प्रदान करने में निवेश किया है. अभी भारत में उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में 150 से अधिक BLF केंद्र काम कर रहे हैं. कंपनी की योजना पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में इनका विस्तार करने की है.

मोदी सरकार की किसानों की आय बढ़ाने की योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट बैंक तरह-तरह के एग्री लोन पेश कर रहे हैं. इससे पहले SBI ने खेत खरीदने के लिए लैंड परचेज स्कीम (Land Purchase Scheme-LPS) शुरू की थी. इसमें SBI खेत खरीदने के लिए लोन दे रहा है.

LPS का फायदा यह है कि इस स्कीम में सिर्फ 15 फीसदी रकम पहले देनी होगी, बाकी 85 फीसदी लोन मिलेगा. इसमें लोन चुकाने के लिए आपको 7 से 10 साल की Emi बनेगी. लोन चुकाने के बाद जमीन का मालिकाना हक किसान को मिल जाएगा.