सस्‍ते मकान के बाद इन कारों पर मोदी सरकार दे सकती है 1.5 लाख रुपए तक की छूट

देश को अफोर्डेबल हाउसिंग योजना का तोहफा देने के बाद मोदी सरकार अब इलेक्ट्रिक कारों पर बड़ी छूट (Subsidy) का ऐलान कर सकती है. इसमें 60 हजार इलेक्ट्रिक कारों पर ढाई लाख रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा जल्‍द संभव है. एक मीडिया रपट में बताया गया है कि देश में प्रदूषण का स्‍तर लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में देश में स्वच्छ ईंधन चालित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंट्रल कैबिनेट फास्‍टर एडॉप्‍शन एंड मैन्‍युफैक्‍चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स इंडिया (FAME India) योजना के दूसरे चरण को आज मंजूरी दे सकती है. इसके लिए वह 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान कर सकती है. 

दोपहिया ई-वाहन पर 40,000 रुपये तक की सब्सिडी
टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस योजना में दोपहिया विद्युत वाहन (ई-वाहन) खरीदार 40,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. वहीं महिंद्रा ई-वेरिटो जैसी इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि योजना के दूसरे चरण में विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण और पार्किंग शुल्क में छूट देने और सड़क कर से राहत देने जैसे प्रोत्साहन वाले कदम उठाए जाएंगे.

कैसे तय होगी सब्सिडी
यह सब्सिडी अप्रैल से प्रभावी होगी. इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के एक्‍स फैक्‍ट्री प्राइस पर भी कैप लगा सकती है. वह इसे 15 लाख रुपए पर सीमित कर सकती है. किसी भी इलेक्ट्रिक व्‍हीकल पर सब्सिडी उसकी बैट्री कैपेसिटी के आधार पर तय होती है यानि वाहनों पर 10 हजार रुपए प्रति KWh और घरों पर 20 हजार KWh.

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क्‍या होगा फायदा
अगर सब्सिडी लागू हो जाती है तो इससे ग्राहकों को सबसे ज्‍यादा फायदा होगा. इससे न सिर्फ उनकी ईंधन लागत घटेगी बल्कि कार की कीमत पर भी असर पड़ेगा. इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ने से पेट्रोल पंप की तरह जगह-जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्‍टेशन खुलेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.