Vodafone-Idea के बाद Airtel ने भी किया टैरिफ चार्ज बढ़ाने का ऐलान, बढ़ जाएगा फोन का खर्चा
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू (एजीआर) पर फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया था.
भारती एयरटेल (BHARTI AIRTEL) और वोडाफोन (Vodafone) ने एक दिसंबर से अपने टैरिफ में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है.
भारती एयरटेल (BHARTI AIRTEL) और वोडाफोन (Vodafone) ने एक दिसंबर से अपने टैरिफ में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है.
टेलीकॉम सेक्टर (Telecom Sector) पर आए संकट का असर अब आम लोगों पर पड़ने वाला है. वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) ने तो 1 दिसंबर से अपने टैरिफ चार्ज (tariff charge) बढ़ाने का ऐलान कर ही दिया है, अब एयरटेल (AIRTEL) ने भी कॉल दरें बढ़ाने की घोषणा कर दी हैं. भारती एयरटेल (BHARTI AIRTEL) और वोडाफोन (Vodafone) ने एक दिसंबर से अपने टैरिफ में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. कंपनियों के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के लंबित बेहद भारी भरकम बकाए के बाद यह फैसला सामने आया है. हालांकि, दोनों कंपनियों ने अभी यह नहीं बताया है कि आम लोगों की जेब पर उनके फैसले का कितना असर पड़ने जा रहा है।
भारती एयरटेल (BHARTI AIRTEL) ने कहा, "दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ अत्यधिक पूंजी के निवेश की लगातार जरूरत है. इसलिए, यह बहुत अहम है कि उद्योग डिजिटल इंडिया (Digital India) का समर्थन करने के लिए हमेशा व्यावहारिक रहे. इसलिए एयरटेल (AIRTEL) दिसंबर से कीमतों में उचित वृद्धि करेगी.
वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) ने सोमवार को दूरसंचार क्षेत्र (Telecome Sector) में आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए टैरिफ चार्ज (Tariff Charges) बढ़ाने का ऐलान किया था. वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) लिमिटेड ने कहा है कि वह टैरिफ में इजाफा करेगी जो एक दिसंबर से लागू होगा.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) November 19, 2019
टेलीकॉम कंपनियों का तर्क है कि भारत में मोबाइल डेटा (Data Plan) चार्ज दुनिया में सबसे कम है. टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्राइज वॉर के चलते कंपनियों को अपने चार्ज लगातार कम करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
नुकसान के चलते बढ़ाया जा रहा है टैरिफ
वोडाफोन-आइडिया को 50,922 करोड़ का सबसे ज्यादा तिमाही नुकसान उठाना पड़ा है. इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर कंपनी को 33,010 करोड़ रुपये सरकार चुकाने होंगे.
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करना होगा 1.30 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार की एक बड़ी देनदारी है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू (एजीआर) पर फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद बाद टेलीकॉम कंपनियों को 1.30 लाख करोड़ रुपये डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशंस (DoT) को चुकाने होंगे.
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