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42% महंगाई भत्ते के भुगतान को मंजूरी मिलेगी.
केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. अब उनका महंगाई भत्ता (da hike) मिलने जा रहा है. 4% की बढ़ोतरी के साथ 42% महंगाई भत्ते के भुगतान को मंजूरी मिलेगी. इसका ऐलान शुक्रवार को होने वाला है. केंद्रीय कैबिनेट (Union cabinet) की बैठक में इस पर केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है. दरअसल, पिछले दो महीने से लगातार इस बात की चर्चा थी कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा. लेकिन, इसकी तारीख तय नहीं थी. पहले होली के आसपास इसका ऐलान होने की संभावना थी. हालांकि, कैबिनेट की बैठक नहीं होने के चलते पिछले दोनों हफ्तों में इसका ऐलान नहीं हो सका. अब शुक्रवार को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान होना तय है.
मोदी सरकार (Modi government) का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो ऐसा निर्णय लेती है, जिसे कोई सोचता नहीं है. सूत्रों की मानें तो बुधवार को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे नहीं किया गया. इसलिए सरकार ने शुक्रवार (17 मार्च) को कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग (special cabinet meeting) बुलाई है. इस मीटिंग का एजेंडा महंगाई भत्ते को मंजूरी देना है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सरकार मुहर लगा सकती है. बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2023 में 4% की दर से महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है. इस इजाफे के बाद उनका महंगाई भत्ते 42% पहुंच गया है. जनवरी से पहले तक उन्हें 38% की दर से भुगतान हो रहा था.
बुधवार को कुछ कारणों के चलते कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी. अब शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होनी है. इसमें 4% महंगाई भत्ते को अप्रूवल दिया जाएगा. इसके बाद वित्त मंत्रालय इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा. नोटिफिकेशन जारी होते ही मार्च की सैलरी में 4% इजाफे के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. इसमें दो महीने जनवरी और फरवरी का एरियर दिया जाएगा. 18000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 720 रुपए प्रति महीने के हिसाब से बढ़ेगा. इसी अनुपात में उन्हें एरियर भी दिया जाएगा.

सरकार ने हाल ही लोकसभा सत्र के दौरान 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर को देने से इनकार कर दिया. ऐसे में 4% का महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी काफी राहत वाली होगी. इससे कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा. कुल 52 लाख से ज्यादा पेंशनर्स और 60 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं. इन सभी का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ना तय है.
7th pay commission के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना श्रम ब्यूरो करता है. इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है. श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का हिस्सा है. जनवरी 2023 के लिए 4% का इजाफा किया गया है. 31 जनवरी, 2023 को जारी CPI-IW के आंकड़े से ये तय था कि महंगाई भत्ते में 4.23% की बढ़ोतरी होगी. लेकिन, इसे राउंड फिगर में दिया जाता है इसलिए कुल इजाफा 4% किया गया है. अब इसे मंजूरी मिलनी है.
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