7th Pay Commission: इस राज्य के टीचरों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, सरकार ने किया ऐलान

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में तैनात टीचरों के लिए यह बड़ी खबर है कि राज्य सरकार टीचरों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार यूजीसी का संशोधित वेतनमान (UGC pay scale) लागू करने जा रही है. खास बात ये है कि नया वेतनमान 1 जनवरी से लागू होगा और इस दौरान उन्हें 3 साल का 3 फीसदी इंक्रीमेंट का फायदा भी मिलेगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि नए वेतनमान को लागू करने से सरकारी खजाने पर एक हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. यह सरकारी महाविद्यालयों, सरकारी सहायताप्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को 2016 से 2019 तक की चार साल की अवधि के लिये उनके वेतन की 3 प्रतिशत वृद्धि का लाभ भी मिलेगा.

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उन्होंने शिक्षकों से इसे खुले दिल से स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा कि बहुत कम राज्यों ने यूजीसी के संशोधित वेतनमान को लागू किया है, लेकिन हमने ऐसा कर दिखाया.

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मुख्यमंत्री (Mamata Banerjee) ने कहा कि विभिन्न कॉलेजों में अंशकालिक शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इन सभी श्रेणियों को राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज शिक्षकों के रूप में नामित किया है और वे कॉलेजों में नियमित शिक्षकों की तरह 60 साल तक काम करेंगे.