7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी! महंगाई भत्ते के बाद इस अलाउंस बढ़ सकती है लिमिट
7th pay commission latest news: केंद्र के सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और बाकी भत्तों में इजाफा हो रहा है. अब एक और भत्ते की आर्टिफिशियल सीलिंग को बढ़ाने की डिमांड रखी गई है.
7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार तोहफे मिल रहे हैं. केंद्र सरकार भी कर्मचारियों की डिमांड और उनकी जरूरतों का ध्यान रख रही है. यही वजह है कि अब एक और खुशखबरी उन्हें मिल सकती है. 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले भत्तों में भी फायदा दिया जा रहा है. हाल ही में महंगाई भत्ते (DA) के बाद हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा हुआ था. Dearness allowance बढ़ने से सिटी अलाउंस (City allowance), ट्रैवल अलाउंस (Travel allowance) में भी इजाफा हुआ. अब एक और भत्ते की लिमिट खत्म करने की डिमांड रखी गई है. उम्मीद की जा रही है कि रक्षा विभाग के कर्मचारियों (Defence department industrial workers) को इसका फायदा जल्द मिल सकता है.
Night Duty Allowance में मिलेगा फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों (रक्षा विभाग के कर्मचारी) की यूनियन ने नाइट ड्यूटी अलाउंस (Night Duty allowance) की आर्टिफिशियल सीलिंग को हटाने की मांग रखी है. भत्ते की सीलिंग को लेकर कई बार पहले भी डिमांड रखी जा चुकी है. लेकिन, अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. यूनियन के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय को इस तरफ से फैसला लेना है. हालांकि, आला अफसरों के पास ये डिमांड पहुंच चुकी है.
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43600 रुपए है अभी तक लिमिट
नाइट ड्यूटी अलाउंस की आर्टिफिशियल सीलिंग 43600 रुपए तय की गई है. यह काफी से लगी है. अब इसे हटाने की मांग चल रही है. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिफेंस वर्कर्स (All India Federation of Defence workers) के महासचिव और JCM-II Level Council (MOD) के सदस्य मुकेश सिंह ने Night duty allowance को लेकर एक लेटर रक्षा विभाग के सचिव को भेजा है. लेटर में डिमांड की गई है कि Night Duty Allowance पर लगी 43600 रुपए की आर्टिफिशियल सीलिंग को हटाया जाए. सीलिंग को कोविड के दौरान पिछेल साल 13 जुलाई 2020 के आदेश के बाद लगाया गया था. इस मुद्दे को National Council (JCM) की बैठक में भी रखा जा चुका है.
कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी हो चुकी है चर्चा
26-27 जून 2021 को हुई कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ चर्चा में भी नाइट ड्यूटी अलाउंस की मांग रखी गई थी. हालांकि, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ. फिलहाल, डिमांड पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं. वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल (DoPT) का कहना है कि पिछले साल पारित आदेश रक्षा विभाग के इंडस्ट्रियल कर्मचारी पर लागू नहीं है. ऐसे में अब सरकार को फैसला लेकर रक्षा विभाग के कर्मचारियों की डिमांड पूरी करनी चाहिए.
बढ़ चुके हैं सभी भत्ते
जुलाई में महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटने के बाद लगभग सभी भत्तों में इजाफा हो चुका है. मुकेश सिंह का कहना है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के काफी अहम है. ऐसे में सीलिंग लगे रहने से उन्हें नुकसान हो रहा है. महंगाई भत्ते के बाद सिटी अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और HRA में इजाफा हो चुका है. लेकिन, अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को DA Arrear का इंतजार है. JCM (Staff Side) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, एरियर को लेकर लगातार मांग चल रही है. उम्मीद है सरकार के साथ कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा.
06:32 PM IST