नौकरी खोजने वालों के लिए खुशखबरी, अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय कंपनियां करेंगी ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती

Hiring Outlook: देश में नौकरी खोजने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. एक सर्वे में कहा गया है कि भारत में अप्रैल-जून तिमाही में कंपनियां कर्मचारियों की भर्ती को जारी रखेंगी. इसमें कहा गया है कि 38 फीसदी कंपनियां अगले तीन महीनों में और अधिक कर्मचारियों को जोड़ने की योजना बना रही हैं.

मैनपावर इम्प्लायमेंट आउटलुक सर्वे के 60वें एडिशन के अनुसार, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सभी सेक्टर की कंपनियों में लोगों को काम पर रखने की भावना बहुत ही मजबूत हुई है. इस सर्वे में 3,090 कंपनियों को शामिल किया गया है.

हालांकि तिमाही-दर-तिमाही आधार पर तुलना करने पर कंपनियों के नेट इम्प्लायमेंट आउटलुक में जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले 11 फीसदी की कमी का अनुमान है. 

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पेरोल में होगा बदलाव

अप्रैल जून तिमाही के लिए 55 फीसदी नियोक्ता पेरोल में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, 17 फीसदी पेरोल में कमी का अनुमान लगा रहा हैं. वहीं 36 फीसदी कंपनियों को इसमें किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है. इस प्रकार नेट इम्प्लायमेंट आउटलुक के 38 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है.

कैसे तय होता है नेट इम्प्लायमेंट आउटलुक

किसी तय समयावधि में, उन नियोक्ताओं के फीसदी जिन्हें अपने पेरोल में वृद्धि की उम्मीद है, में से उन नियोक्ताओ की फीसदी जो गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, घटाने पर नेट इम्प्लायमेंट आउटलुक प्राप्त किया जा सकता है.

मैनपावर ग्रुप के ग्रुप एमडी संदीप गुलाटी (Sandeep Gulati) ने कहा कि देश अब कोरोना महामारी से बाहर निकल रहा है. हम ग्लोबल जियो-पॉलिटिकल अस्थिरता और बढ़ती मुद्रास्फीति की नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. भारत आईटी और तकनीकी संसाधनों के मुख्य सोर्स के रूप में आगे बढ़ता रहेगा.

यूनिकॉर्न के लिए स्वर्ग है भारत

उन्होंने कहा कि भारत यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न (unicorns and soonicorns) के लिए भी एक स्वर्ग है और दुनिया में Startups के लिए तीसरी सबसे बड़ा इकोसिस्टम है. केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) के लिए 283.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. 

आईटी टेक्नोलॉजी रहेगा हावी

सर्वे के अनुसार, आईटी और टेक्नोलॉजी सबसे मजबूत आउटलुक (51 फीसदी) बाजार पर हावी रहेंगे. इसके बाद रेस्तरां और होटल (38 प्रतिशत) और शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य और सरकार (37 प्रतिशत) होंगे.