7th Pay Commission : इन 2000 कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, 3 साल बाद मिला नया वेतनमान
सरकार के इस ऐलान से 2000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा. उधर, यूपी समेत कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर राज्य कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं.
सरकार की इस सौगात का एसोसिएशन ने स्वागत किया है. (फाइल फोटो)
सरकार की इस सौगात का एसोसिएशन ने स्वागत किया है. (फाइल फोटो)
7th Pay Commission : गोवा सरकार ने कदम्ब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (KTCL) के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. इस कॉरपोरेशन में अब 7वां वेतनमान लागू किया गया है. सरकार की इस सौगात का गोवा गवर्नमेंट इम्प्लाइज एसोसिएशन (GGEA) ने स्वागत किया है. राज्य सरकार ने यह घोषणा उस वक्त की है जब केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी अपना बेसिक वेतन 18000 रुपए से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
2000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा
हमारी सहयोगी साइट इंडियाडॉटकाम के मुताबिक शुक्रवार को जीजीईए के अध्यक्ष जॉन नाजरथ ने कहा कि सरकार के इस ऐलान से केटीसीएल के 2000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा. उधर, यूपी समेत कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) लागू करने को लेकर राज्य कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं.
क्यों उठ रही पुरानी पेंशन योजना की मांग
केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 में नई पेंशन योजना (New Pension Scheme, NPS) लागू की थी. इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए कर्मचारियों के अलग से खाते खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फण्ड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे. यदि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो प्रॉविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी धनराशि भी मिल सकती है. लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा, यह कैसे संभव है. इसलिए वे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
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केंद्रीय कर्मचारियों क्यों मांग रहे बढ़ा हुआ बेसिक
केंद्रीय कर्मचारी 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अपनी बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि 2.57 गुना का फिटमेंट फैक्टर महंगाई के हिसाब से काफी नहीं है. इसे बढ़ाना चाहिए ताकि न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 26000 रुपए हो जाए. लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे 5 विधानसभा चुनाव की अधिसूचना हटने के बाद लागू कर सकती है.
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