7वां वेतन आयोग : PM मोदी के 'मन की बात' तक इस डिमांड के लिए संदेश भेजेंगे लाखों सरकारी कर्मचारी
यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने विशाल रैली निकलाकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की.
लखनऊ में 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने विशाल रैली निकलाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग की. (फाइल फोटो)
लखनऊ में 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने विशाल रैली निकलाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग की. (फाइल फोटो)
देशभर के सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी समेत पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने विशाल रैली निकलाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग की.
गुरुवार (20 दिसंबर) को निकाली गई इस रैली में यूपी के तमाम जिलों से कर्मचारी व शिक्षक रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे. उनकी मांग है कि यूपी सरकार को प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर देनी चाहिए. इससे न सिर्फ 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों का भला होगा बल्कि उनके आश्रित को भी पेंशनर की मृत्युपरांत लाभ मिलेंगे.
लोकसभा चुनाव का विरोध करेंगे
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, यूपी और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (S4) के अध्यक्ष एसपी तिवारी ने जी बिजनेस डिजिटल से खास बातचीत में कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह ओपीएस लागू कर दे. अगर ऐसा नहीं होता है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में शिक्षक व कर्मचारी चुनाव ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे. साथ ही चुनाव का विरोध भी करेंगे.
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उन्होंने कहा कि यूपी के कर्मचारी सरकार से एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) पर कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं.
21 जनवरी से जेल भरो आंदोलन
एस 4 के सह संयोजक (वित्त) आरके वर्मा ने बताया कि रैली में तय हुआ है कि अब यूपी के कर्मचारी पीएम नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम तक अपना संदेश भेजेंगे. इसके लिए सभी कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि वे ई-मेल या वॉयस रिकॉर्डिंग के जरिए ओपीएस की बहाली का संदेश भेजें.
यह भी तय हुआ है कि अगर 21 जनवरी 2019 तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तो फिर यूपी के सभी जिलों में सरकारी कर्मचारी जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और गिरफ्तारी देंगे.
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