पुरानी पेंशन बहाल करने को तैयार हुई यह सरकार, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) लागू होगी. आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर बुग्गना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने विधानसभा में राज्य कर्मचारियों को OPS देने का ऐलान किया है.
आंध्र प्रदेश सरकार कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) को खत्म कर OPS लागू करेगी. (Dna)
आंध्र प्रदेश सरकार कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) को खत्म कर OPS लागू करेगी. (Dna)
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) लागू होगी. आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर बुग्गना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने विधानसभा में राज्य कर्मचारियों को OPS देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि यह पार्टी मैनिफेस्टो का वादा था, जिसे सरकार पूरा करेगी. उधर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी डेढ़ हजार से अधिक शिक्षकों को OPS का लाभ देने का फैसला किया है. हिमाचल प्रदेश सरकार से OPS लागू करने की हरी झंडी मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 2003 से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती शिक्षकों को OPS के तहत शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
रेड्डी के मुताबिक सरकार कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) को खत्म कर OPS लागू करेगी. हालांकि उन्होंने इसके लिए कुछ समय भी मांगा है. उन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GoM) इस मामले को देख रहे हैं. इसे लेकर सीनियर अफसरों की दो बार बैठक हो चुकी है, जिसमें OPS लागू करने को लेकर बातचीत हुई है.
CPS बंद होगी
मंत्री ने सदन को बताया कि CPS को बंद करने के लिए समिति गठित की गई है. इस समिति में मेडिकल और हेल्थ, एजुकेशन के सीनियर अफसरों को शामिल किया गया है. वे OPS को लागू करने के लिए प्रोसीजर तैयार करेंगे.
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उत्तराखंड में प्रदर्शन
आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए देशभर में सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं. उत्तराखंड (Uttarakhand) में राज्य प्राथमिक शिक्षक से जुड़े सैकड़ों शिक्षकों ने OPS लागू करने के लिए एक दिन पहले प्रदर्शन किया था. उन्होंने बहादराबाद से हरिद्वार होते हुए रोशनाबाद कलक्ट्रेट तक बाइक रैली निकाली थी.
एकसमान वेतन की मांग
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना तत्काल बहाल किए जाने की है. यह भी डिमांड है कि 1 जनवरी, 2016 से पूरे देश के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एकसमान वेतन देना लागू किया जाए.
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