NPS Vs OPS : सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की डिमांड नहीं हुई पूरी

केंद्र सरकार ने देश में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करने की संभावना से साफ इनकार किया है. लोकसभा में वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्‍टम या न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) 2004 से लागू है और आगे भी यही योजना चलती रहेगी. ठाकुर ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्‍ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. हालांकि देशभर के सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए आंदोलन भी हुए हैं.

कर्मचारियों ने किया प्रोटेस्‍ट
यूपी समेत 3 राज्‍यों में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर जोरदार प्रोटेस्‍ट चल रहा है. कर्मचारियों को उम्‍मीद थी कि सरकार उनकी मांग पर ध्‍यान देगी और पुरानी पेंशन को फिर से लागू करेगी. कर्मचारी NPS से संतुष्‍ट नहीं हैं. वे पुरानी पेंशन योजना को ज्‍यादा बेहतर मानते हैं.

एनपीएस में पेंशन भुगतान की गारंटी नहीं
संयुक्‍त संघर्ष संचालन समिति (S4), UP के संयोजक (वित्‍त) आरके वर्मा ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि NPS पर कर्मचारी व शिक्षक संगठनों को सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि हजारों करोड़ रुपए शेयर मार्केट या अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थाओं, बांड में निवेश किए जाएंगे. इस निवेश से जो रिटर्न आएगा उस आधार पर कर्मचारियों की पेंशन तय होगी.

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अन्‍याय जैसा
उन्‍होंने कहा कि किसी कर्मचारी की पेंशन बाजार की स्थिति पर निर्भर करना हमारे साथ अन्‍याय जैसा है. जो कर्मचारी 3 से 4 दशक तक सरकार की सेवा करता है उसके लिए NPS सही नहीं है. सरकार ने NPS में पेंशन धनराशि के भुगतान की गारंटी भी नहीं दी है.