7th Pay Commission : कर्मचारियों की डिमांड पूरी करने को सरकार तैयार, लेकिन इस शर्त पर
7th Pay Commission के तहत न्यूनतम बेसिक पे बढ़ाकर 18000 से 26000 रुपए करने की मांग के बीच यूपी में राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग पर जिले-जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
राज्य सरकार ने आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के साथ आपात बैठक की है. वह उनकी मांग मानने को तैयार हो गई है. (फाइल फोटो)
राज्य सरकार ने आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के साथ आपात बैठक की है. वह उनकी मांग मानने को तैयार हो गई है. (फाइल फोटो)
7th Pay Commission के तहत न्यूनतम बेसिक पे बढ़ाकर 18000 से 26000 रुपए करने की मांग के बीच यूपी में राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग पर जिले-जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अब तक एक दर्जन से अधिक जिलों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए चेतना रथ यात्रा निकाली जा चुकी है. इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के साथ आपात बैठक की है. वह उनकी मांग मानने को तैयार हो गई है. शासन की ओर से कहा गया है कि वह उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) में लागू पेंशन व्यवस्था का अध्ययन कर रही है. अगर यह व्यवस्था कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों के हित में होगी तो उस पर विचार किया जा सकता है.
यूपीपीसीएल में CPS (कांट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम) लागू है. इसमें एश्योर्ड रिटर्न मिलता है. पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि बैठक में शासन ने तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए बनी समिति जैसी सिफारिश करेगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
26 नवंबर को देशभर में होगा प्रदर्शन
शासन ने यह बैठक 26 नवंबर को देशभर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर प्रदर्शन से पहले बुलाई थी. ऑल टीचर व इम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा, यूपी) के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा था कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सरकार हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती. बंधु ने चेतावनी दी थी कि 26 नवंबर को देशभर के कर्मचारी संसद तक मार्च करेंगे और राज्य के साथ-साथ केंद्र पर भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए दबाव बनाएंगे.
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पुरानी पेंशन पर गंभीर नहीं है कमेटी
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष व पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने कहा था कि पुरानी पेंशन बहाली मंच की हड़ताल पर राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी हमारे मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है. अगर सरकार ने इसे नहीं माना तो हड़ताल ही सहारा है.
3 दिसंबर को दिल्ली में हुंकार रैली करने की चेतावनी
पीडब्ल्यूडी वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के मुताबिक कर्मचारियों के लिए सरकार को पुरानी पेंशन योजना हर हाल में लागू करनी पड़ेगी. सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक राज्य कर्मचारी 3 दिसंबर 2018 को दिल्ली में हुंकार रैली की रणनीति बना रहे हैं.
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