Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना पर सरकार ने कही ये बात
Old Pension Scheme Updates: वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर वापसी कोई प्लान नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) में मिनिमम रिटर्न देगी.
Old Pension Scheme Updates: केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने की मांग की जा रही है. राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल कर दिया गया है. हालांकि, केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना पर अपना रुख साफ कर दिया है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर वापसी कोई प्लान नहीं है. इस फैसले से राज्यों के OPS के फैसले पर भी असर पड़ेगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) में मिनिमम रिटर्न देगी.
सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापसी का कोई प्लान नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी. यह कमेटी नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) का रिव्यू करेगी. नई पेंशन योजना में सरकार मिनिमम रिटर्न देगी. नई कमिटी कितना मिनिमम रिटर्न दिया जाए इस पर विचार करेगी.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) March 24, 2023
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नई पेंशन स्कीम में मिनिमम गारंटी
सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का प्लान नहीं है. इस फैसले से राज्यों के OPS के फैसले पर भी असर पड़ेगा. हालांकि, नई पेंशन स्कीम (NPS) के तहत सरकार मिनिमम गारंटी रिटर्न देगी. न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर तकरीबन 40% मिल जाता है. बता दें कि नई पेंशन योजना में 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है. ओल्ड पेंशन स्कीम OPS) को दिसंबर 2003 में वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था. पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50 फीसदी पेंशन होती थी. इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी. वहीं, NPS में उन कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए. कर्मचारी अपनी सैलरी से 10 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं. इसके अलावा राज्य सरकार 14 फीसदी योगदान देती है. पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर PFRDA के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है.
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