1 दिसंबर को किसानों के बैंक खाते में आएंगे इतने रुपये, लेकिन करना होगा यह काम
PM-KISAN पोर्टल पर डाली गई उत्तर प्रदेश के 1.11 करोड़ किसानों की सूचना गलत है. जिन किसानों का नाम पोर्टल पर डाला गया है, उनके नाम आधार कार्ड से नहीं मिल रहे हैं.
30 नवंबर तक जो किसान अपने आधार नंबर इस योजना से लिंक नहीं करवा पाएंगे, उन्हें 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी.
30 नवंबर तक जो किसान अपने आधार नंबर इस योजना से लिंक नहीं करवा पाएंगे, उन्हें 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की तीसरी किस्त के तौर पर देश के किसानों के बैंक खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. अभी तक दो किस्तों के रूप में 4000 रुपये किसानों के खाते में जमा किए जा चुके हैं. लेकिन तीसरी किस्त पाने के लिए किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) से अपना आधार (Aadhaar) नंबर लिंक करना होगा. और यह काम 30 नवंबर तक पूरा किया जाना है. साथ ही किसानों को अपने बैंक खाते और आधार नंबर के नामों में सुधार करवाना होगा.
जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के करीब 1.3 करोड़ किसानों (Farmers) को डाटा में खामियों के कारण पीएम किसान सम्मान योजना (PM-KISAN) से बाहर कर दिया गया है. क्योंकि इनके आधार नंबर में नाम और बैंक खाते (Bank Account) के नाम में अंतर पाया गया है.
हालांकि इस मुद्दे पर यूपी सरकार (UP Government) ने गंभीरता से फौरन ही कदम उठाते हुए सूबे के सभी जिलाधिकारियों को डेटा सुधार करने के निर्देश दिए हैं.
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लाभार्थियों के डेटा में खामियां 30 नवंबर तक दुरुस्त करने को कहा है ताकि उन्हें एक दिसंबर से इस योजना का लाभ पाने में कठिनाई न हो. किसानों के आंकड़ों में खामियों के कारण पीएम-किसान योजना को लागू करने में परेशानी आ रही है.
जानकारी के मुताबिक, केंद्र के PM-KISAN पोर्टल पर डाली गई उत्तर प्रदेश के 1.11 करोड़ किसानों की सूचना गलत है. जिन किसानों का नाम पोर्टल पर डाला गया है, उनके नाम आधार कार्ड से नहीं मिल रहे हैं. अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो किसानों को 2000 रुपये की चौथी किस्त नहीं मिल पाएगी.
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इसके अलावा करीब 20 लाख किसानों के बैंक खाते की जानकारी भी गलत है, जिसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमसी) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) पहले ही इन खामियों को लेकर अपना असंतोष जता चुके हैं.
30 नवंबर है आखिरी तारीख
30 नवंबर तक जो किसान अपने आधार नंबर इस योजना से लिंक नहीं करवा पाएंगे, उन्हें 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir), लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान योजना में आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 तक है.
ऐसे कराएं आधार लिंक
किसान अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर, अपने गांव के पटवारी (patwari), राजस्व अधिकारी (revenue officer) या फिर राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी (Nodal Officer) से मिलकर अपना आधार लिंक करवा सकते हैं. किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर अपना आधार नंबर डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था.
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