मोदी कैबिनेट का फैसला- Aadhaar देने के लिए नहीं किया जाएगा बाध्य , J&K में बॉर्डर एरिया वालों को आरक्षण
मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि देश में किसी भी व्यक्ति को Aadhaar कार्ड नंबर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. कैबिनेट ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक कानूनी सहमति के अलावा अन्य किसी भी मामले में आधार देना अनिवार्य नहीं होगा. आधार की नियामक संस्था UIDAI देश में सरकारी सब्सिडी को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए काम कर रही है.
केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी देने सहित कई फैसले किए.
केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी देने सहित कई फैसले किए.
मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि देश में किसी भी व्यक्ति को Aadhaar कार्ड नंबर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. कैबिनेट ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक कानूनी सहमति के अलावा अन्य किसी भी मामले में आधार देना अनिवार्य नहीं होगा. UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड की मदद से देश में सरकारी सब्सिडी को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने की योजना है.
#Cabinet approves the #Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019.
— PIB India (@PIB_India) June 12, 2019
No individual to be compelled to provide proof of Aadhaar number unless provided by law.
Aadhaar number on voluntary basis to be accepted as KYC document.
Details here: https://t.co/Po0DYYRIxK pic.twitter.com/xyZFxQ1RLa
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 को भी मंजूरी दी. इससे बॉर्डर वाले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिलेगी और वे सीधी भर्ती, प्रमोशन और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए आरक्षण पा सकेंगे. कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य में भाजपा-पीडीपी गठबंधन टूट जाने के बाद से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है.
#Cabinet approves the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019.
— PIB India (@PIB_India) June 12, 2019
Relief for the persons in J&K residing in areas adjoining International Border.
Can avail reservation in recruitment in Jobs, Promotion and Admission to professional courses.https://t.co/UYFSFm9XOy
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मोदी कैबिनेट ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण ) विधेयक 2019 या तीन-तलाक बिल को मंजूरी दी है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि संसद के आगामी सत्र के दौरान तीन तलाक विधायक को पेश किया जाएगा. केंद्रीय कैबिनेट ने "केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 को भी मंजूरी दे है. इसके तहत शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती द्वारा 7000 पदों पर भर्ती की जाएगी.
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