मोदी सरकार की बड़ी स्कीम- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' लॉन्च, अब कहीं से भी खरीदें राशन
राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे. हालांकि, अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 राज्यों में शुरू किया गया है.
स्कीम का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को मिलेगा, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है. (फोटो: जी बिजनेस)
स्कीम का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को मिलेगा, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है. (फोटो: जी बिजनेस)
केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'एक देश एक राशन कार्ड' लॉन्च हो गई है. शुक्रवार को इस स्कीम को लॉन्च किया गया. इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे. हालांकि, अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 राज्यों में शुरू किया गया है. सरकार ने इस दो कलस्टर में बांटा है. आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और महाराष्ट्र-गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है. केंद्र सरकार की प्लानिंग है कि स्कीम को 1 जुलाई 2020 तक पूरे देश में लागू किया जाए.
पूरे देश में लागू होगी स्कीम
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है कि आंध्र प्रदेश के लोग अब तेलंगाना से और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश से राशन खरीद सकेंगे. यही नियम पूरे देश में लागू होना है. सरकार का लक्ष्य है कि इसे 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाए. जून के आखिर में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक मीटिंग की थी. मीटिंग में पासवान ने सभी को स्कीम लागू करने के लिए एक साल का वक्त दिया है.
स्कीम से क्या-क्या होगा फायदा
- 'एक देश-एक टैक्स' की तरह ही इस स्कीम को शुरू किया गया है.
- स्कीम का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को मिलेगा.
- एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वालों को मिलेगा फायदा.
- फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी.
- सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और प्वाइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के जरिए अनाज बांटने की व्यवस्था जल्द शुरू होगी.
- 85 फीसदी आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से जुड़ चुके हैं.
- 22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस मशीन लग चुकी है.
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क्या हैं पूरी स्कीम
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा इस योजना से आम जनता अब किसी भी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहेंगे और दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी भी आएगी. इस स्कीम से सरकार सभी राशन कार्ड के लिए केंद्रीय भंडार बनाकर और उन्हें आधार से जोड़कर फुल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देगी. इससे लोगों को आसानी होगी, क्योंकि वह किसी एक राशन की दुकान से खरीदारी के लिए मजबूर नहीं होंगे.
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