ईमानदार कारोबारियों को प्रोत्साहित कर रही है सरकार, दहाई अंक में विकास दर करेंगे हासिल: प्रधानमंत्री
मेक इन इंडिया जैसी योजना के चलते पिछले चार साल में दुनिया भर के निवेशकों का भारत पर विश्वास बढ़ा है.
प्रतीकात्मक तस्वीर
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और दिवाला कानून जैसे कदमों से सरकार ईमानदार कारोबारियों को प्रोत्साहित कर रही है और तमाम चुनौतियों के बावजूद देश में दहाई अंक वाली वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है. मोदी ने यहां सैफी नगर स्थित मस्जिद में दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से भेंट की. इसके बाद "अशरा मुबारक" के कार्यक्रम में कहा, "बीते चार साल में हमारी सरकार यह साफ संदेश देने में सफल रही है कि उद्योग-धंधे को नियमों के दायरे में ही होने चाहिए. जीएसटी और दिवाला कानून जैसे अनेक कदमों के जरिये ईमानदार कारोबारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है."
मोदी ने कहा, "मेक इन इंडिया जैसी योजना के चलते पिछले चार साल में दुनिया भर के निवेशकों का भारत पर विश्वास बढ़ा है. देश में रिकॉर्ड निवेश के साथ मोबाइल फोन, गाड़ियों और अन्य सामान का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है. इसका ही परिणाम है कि पिछली तिमाही में हमने 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से आठ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल की है. हमारा देश तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाओं की जमात में अग्रणी है."
प्रधानमंत्री ने कहा, "अब हमारी नजर दहाई अंक में वृद्धि दर हासिल करने पर टिकी है. मुझे भरोसा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद देश इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है." मोदी ने देश के कारोबारियों को "अर्थव्यवस्था की रीढ़" बताते हुए कहा, "केंद्र और अलग-अलग राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा कारोबारी तबके की यथासंभव सेवा की कोशिश कर रही है. लेकिन यह भी सच है कि पांचों अंगुलियां एक समान नहीं होतीं. हमारे बीच से ही ऐसे लोग निकलते हैं जो छल को ही कारोबार मानते हैं."
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प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार है, जब किसी सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र को इतनी ज्यादा प्राथमिकता दी है और सस्ते इलाज और दवाओं की सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश के गरीब तबके के करीब 50 करोड़ लोगों के लिए "संजीवनी की तरह" सामने आई है. यह आबादी समूचे यूरोप की जनसंख्या के लगभग बराबर है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के हर बेघर गरीब को वर्ष 2022 तक पक्का आशियाना देने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है. इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक लोगों को उनके घर की चाबी सौंपी जा चुकी है.
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