Coronavirus: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, छह महीने का अनाज एकसाथ ले सकते हैं लोग
केंद्र सरकार के पास पीडीएस की आवश्यकता से तीन गुना से ज्यादा अनाज पड़ा हुआ है.
राशन की दुकानों से सस्ता आनाज पाने के हकदार 75 करोड़ लोगों को छह माह का राशन एक साथ उठाने की छूट दी जाएगी.
राशन की दुकानों से सस्ता आनाज पाने के हकदार 75 करोड़ लोगों को छह माह का राशन एक साथ उठाने की छूट दी जाएगी.
कोरोना वायरस (CoronaVirus) का प्रकोप देश में बढ़ता ही जा रहा है. सरकार ने एहतियात के तौर पर स्कूल-कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है. तमाम निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सहूलित (Work From Home) दी है. दिल्ली सरकार ने तो साप्ताहिक बाजार लगाने पर भी रोक लगा दी है.
लगभग शट डाउन की स्थिति में लोगों को खाने-पीने के सामान की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा कि राशन की दुकानों से सस्ता आनाज पाने के हकदार 75 करोड़ लोगों को छह माह का राशन एक साथ उठाने की छूट दी जाएगी.
अभी उन्हें ज्यादा से ज्यादा दो माह का अनाज समय से पहले उठाने की छूट है. केवल पंजाब सरकार है जिसने लागों को छह माह का कोटा एक साथ उठाने की अनुमति दे रखी है.
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पासवान ने कहा , ‘हमारे गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार है. हमने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे गरीब लोगों को छह माह के अनाज का कोटा एक साथ उठाने की छूट दें.’
कोरोना वायरस संक्रमण के बीच यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आगे किसी प्रकार की पाबंदी के लागू होने पर गरीब लोगों को अनाज पाने में दिक्कत न हो.
उन्होंने कहा कि सरकारी दुकानों से अनाज का उठाव बढ़ने पर सरकारी गोदामों में जगह का दबाव कम होगा. जगह की कमी के कारण सरकारी खरीद का कुछ गेहूं खुले भंडार केंद्रों पर जमा किया गया है.
सरकार के पास 3 गुना अनाज
राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए अनाजों की जरूरतों के अलावा 435.69 लाख टन अतिरिक्त अनाज का भंडार पड़ा हुआ है और जो राज्य सरकारें अनाज लेना चाहें वो ले सकती हैं. केंद्र सरकार को एक अप्रैल, 2020 को पीडीएस की जरूरतों के लिए जहां 210.4 लाख टन गेहूं और चावल की आवश्यकता है वहां सरकार के पास इस समय 646.09 लाख टन अनाज पड़ा हुआ है.
इस प्रकार केंद्र सरकार के पास पीडीएस की आवश्यकता से तीन गुना से ज्यादा अनाज पड़ा हुआ है.
पासवान ने बताया कि पीडीएस के माध्यम से दिए जाने वाले अनाज में एक अप्रैल, 2020 को 135.8 लाख टन चावल और 74.6 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है.
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उन्होंने कहा, "एक अप्रैल 2020 को पीडीएस की आवश्यकतानुसार गेहूं और चावल के कुल 210.4 लाख टन की आवश्यकता है जबकि अभी हमारे पास कुल स्टॉक 646.09 लाख टन है. मतलब हमारे पास अनाज का 435.69 लाख टन अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। इसमें चावल 272.90 और गेहूं 162.79 लाख टन है.
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