सिक्किम के बाद बिहार चला ऑर्गेनिक स्टेट की राह, 13 जिलों में बनेंगे जैविक कॉरिडोर
बिहार सरकार प्रदेश के 13 जिलों में "जैविक कॉरिडोर" विकसित करने के लिए 155 करोड रुपये स्वीकृत किये जाने के साथ राज्य सरकार सभी 38 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देगी.
राज्य के बक्सर से भागलपुर जिले तक गंगा नदी के दोनों किनारे यह "जैविक कॉरिडोर" (Organic Corridor) विकसित किया जा रहा है.
राज्य के बक्सर से भागलपुर जिले तक गंगा नदी के दोनों किनारे यह "जैविक कॉरिडोर" (Organic Corridor) विकसित किया जा रहा है.
सिक्किम (Sikkim) देश का पहला और इकलौता जैविक कृषि राज्य (Organic State) है. यहां खेती से लेकर बागबानी तक, हर कृषि कार्य पूरी तरह से जैविक तरीके से होता है. खेती में केमिकलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है. सिक्किम की तर्ज पर ही बिहार (Bihar) भी खुद को जैविक राज्य में तब्दिल कर रहा है. जैविक खेती (Organic farming) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 155 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है.
बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि प्रदेश के 13 जिलों में "जैविक कॉरिडोर" विकसित करने के लिए 155 करोड रुपये स्वीकृत किये जाने के साथ राज्य सरकार सभी 38 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देगी.
बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2020—21 के लिए कृषि विभाग की 3,152.81 करोड़ रुपये की बजटीय मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से बहस का जवाब देते हुए प्रेम कुमार ने बताया कि प्रदेश के 13 जिलों में "जैविक कॉरिडोर" विकसित करने के लिए 155 करोड रुपये स्वीकृत किये जाने के साथ राज्य सरकार सभी 38 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देगी.
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उन्होंने कहा कि राज्य के बक्सर से भागलपुर जिले तक गंगा नदी के दोनों किनारे यह "जैविक कॉरिडोर" (Organic Corridor) विकसित किया जा रहा है. वर्ष 2020—21 के दौरान 21,000 एकड़ में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा .
प्रदेश के 23 जिलों में शुरू की गई उद्यानिक उत्पाद विकास योजना के तहत 13 फसलों को उपजाने वाले किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उत्पाद की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए सरकार 90 प्रतिशत का अनुदान देगी. किसान अपने उत्पाद का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सीधे बिक्री कर सकेंगे.
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कृषि मंत्री ने बिहार में कार्यान्वित कराई जा रही "कृषि रूपरेखा" के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चावल, गेहूं और मक्का उत्पादन में अपनी उपलब्धियों के लिए पांच बार राज्य को "कृषि कर्मण" पुरस्कार मिला है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने "जल-जीवन-हरियाली" अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत 24,524 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
खेती में विशेषज्ञता के लिए राज्य में पांच नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे. साथ ही नवीनतम तकनीक को समझने के लिए सरकार किसानों को विदेश यात्रा पर भेजने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के तहत 56 लाख किसानों के बैंक खातों में 2,745.82 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं.
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