चुनाव से पहले मोदी सरकार बेरोजगारों को देगी बड़ा तोहफा, खाते में हर महीने आएगी 'सैलरी'!
देशभर की जनता को मोदी सरकार 2019 के आम चुनावों से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है. दरअसल सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को लागू करने की योजना बना रही है.
यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई के लागू होने पर इसका फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा. (फाइल फोटो)
यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई के लागू होने पर इसका फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा. (फाइल फोटो)
(रिपोर्ट: अमरीश पांडेय) साल 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार देश की जनता की झोली खुशियों से भर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा देश के बेरोजगारों का होगा. सरकार हर महीने बेरोजगारों के खाते में बिना शर्त एक निश्चित रकम डालेगी. दरअसल सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को लागू करने की योजना बना रही है. यह भी उम्मीद है कि कैबिनेट की 27 दिसंबर (गुरुवार) को होने वाली अहम बैठक में यूबीआई को लागू करने के बारे में चर्चा होगी.
हर नागरिक को मिलेगा फायदा
यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई के लागू होने पर इसका फायदा देश के हर नागरिक को मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी खुद गुरुवार को कैबिनेट के सहयोगियों के साथ इस स्कीम के मॉडल पर चर्चा कर सकते हैं. अभी यह स्कीम देश के कुछ राज्यों में चल रही है.
मॉडल पर हो सकती है चर्चा
सूत्रों का यह भी कहना है कि देश के कुछ राज्यों में किसानों के लिए चल रहे इस योजना के मॉडल पर कैबिनेट चर्चा कर सकती है. बैठक में इस बात की पर भी चर्चा हो सकती है कि आखिर स्कीम को कब और कैसे लागू किया जाए. सरकार की तरफ से अंतरिम बजट में इसका खाका पेश किए जाने की उम्मीद है. सरकार चुनावों से पहले इस बारे में घोषणा कर सकती है. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी किसानों के लिए इस स्कीम पर जानकारी मांगे जाने की उम्मीद है.
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19 दिसंबर को दी थी जानकारी
इसके अलावा सभी मंत्रालयों से भी यह सुझाव मांगा गया है कि स्कीम को सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर किस तरह सभी (बेरोजगार और किसान) को इसके दायरे में लाया जाए. इसके लिए सरकार एक पैनल भी गठित कर सकती है. आपको बता दें जी डिजीटल की तरफ से 19 दिसंबर को भी सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी दी गई थी.
क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम
अगर सरकार की तरफ से यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम का तोहफा आम जनता को दिया जाता है तो इसमें देश के हर नागरिक के खाते में बिना शर्त के एक निश्चित रकम डाली जाएगी. इससे उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. सरकार इस स्कीम पर दो साल से काम कर रही है. देश के 20 करोड़ लोगों को इस स्कीम में शामिल किए जाने की उम्मीद है. वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर सकते हैं.
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