PM मोदी इन करोड़ों लोगों को देंगे न्यूईयर गिफ्ट, जानिए किसको होगा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार को देश के छह करोड़ किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर की किस्त के रूप में 12,000 करोड़ रुपये जारी कर उन्हें नए साल का तोहफा देंगे.
पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं. (Dna)
पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं. (Dna)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार को देश के छह करोड़ किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर की किस्त के रूप में 12,000 करोड़ रुपये जारी कर उन्हें नए साल का तोहफा देंगे. लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वहां के किसान अब तक पीएम-किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) से नहीं जुड़ पाए हैं. प्रधानमंत्री गुरुवार को तुमकूर (Karnataka) में आयोजित एक कार्यक्रम में इस निधि को किसानों के खाते में भेजेंगे.
आपको बता दें कि पीएम किसान समान निधि के लाभार्थी किसानों को दिसंबर में मिलने वाली 2,000 रुपयों की किस्त नहीं मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा योजना पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ देशभर के किसान उठा रहे हैं.
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव और पीएम-किसान के सीईओ विवेक अग्रवाल बताते हैं कि पीएम-किसान सम्मान निधि पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के विवरण राज्य सरकारों के पास भेजे जाते हैं, जहां से आधार और भू-राजस्व के रिकॉर्ड की जांच के बाद उनकी पात्रता की जांच की जाती है. जांच की इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही किसानों के खाते में पीएम-किसान योजना की राशि का हस्तांतरण किया जाता है.
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पीएम-किसान सम्मान निधि में एक किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये सीधे मिलते हैं. 3 किस्तों में इस राशि का भुगतान किया जाता है और हरेक किस्त की रकम 2,000 रुपये होती है. किसानों को इस योजना का लाभ पिछले साल दिसंबर महीने से ही दिया जा रहा है. मगर, किसान जब इस योजना से जुड़ते हैं और इसके तहत अपना पंजीकरण करवाते हैं, उसी समय से उनको योजना का लाभ मिलता है.
केंद्र सरकार ने 29 दिसंबर तक करीब 9.2 करोड़ किसानों का डेटा इकट्ठा किया है. उत्तर प्रदेश में कुल 2.4 करोड़ किसान हैं, जिनमें से 2 करोड़ किसानों का डेटा संग्रह किया गया है. गौरतलब है कि पिछले साल तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट में इस डायरेक्ट-बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम की घोषणा की थी.
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