बजट 2019 : सरकार ने बजट में आम लोगों के लिए की दर्जनों घोषणाएं, जान कर रह जाएंगे हैरान
लोकसभा चुनावों के पहले झारखंड सरकार ने मंगलवार को 2019-20 के लिए अपना बजट पेश किया. इस बजट में आम लोगों को लुभाने के लिए दर्जनों घोषणाएं की गईं.
झारखंड सरकार ने मंगलवार को वर्ष 2019-20 के लिए अपना बजट पेश किया (फाइल फोटो)
झारखंड सरकार ने मंगलवार को वर्ष 2019-20 के लिए अपना बजट पेश किया (फाइल फोटो)
लोकसभा चुनावों के पहले झारखंड सरकार ने मंगलवार को 2019-20 के लिए अपना बजट पेश किया. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बजट में आम लोगों को लुभाने के लिए दर्जनों घोषणाएं कीं. बजट में विशेष तौर पर किसानों, बच्चों, महिलाओं आदि सभी का ध्यान रखा गया. जानिए बजट में क्या रहा खास.
पिछले बजट की एक योजना को छोड़ सभी पूरी
सरकार ने बताया कि झारखण्ड सरकार के पिछले बजट में कुल 103 घोषणाएं की गईं थी जिनमें से एक को छोड़कर सभी पर कार्य शुरु हो चुका है. सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट 85 हजार 429 करोड़ रुपये का पेश किया गया. इस बार सरकार की ओर से कृषि पर विशेष तौर पर जोर दिया गया. सरकार की ओर से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि बजट 7231.40 करोड़ रुपये का है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 24.51 प्रतिशत अधिक है. वहीं सरकार ने किसान भाई बहनों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की बात कही है.
फसलों का मिलेगा अधिक दाम
सरकार की ओर से धान खरीद पर minimun support price के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस का भुगतान देने की भी घोषणा की गई है. सूखे से निपटने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना लागू की जायेगी. वहीं सरकार ने कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए राज्य के सभी जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता के एक एक शीतगृह के निर्माण की भी घोषणा की है.
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अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए भी अच्छा रहा बजट
2018-19 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति विकास बजट 24,410.06 करोड़ रुपये था. आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट 27,142.60 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है.
बच्चों के लिए भी ढेरों योजना
बच्चों के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष बजट का प्रावधान किया गया है. 2019-20 के बजट में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 6182.44 करोड़ के चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है. सरकार ने बताया कि आज झारखण्ड की साक्षरता दर बढ़कर 81.25 प्रतिशत हो चुकी ह. इसे और बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे. सरकार के अनुसार आज झारखण्ड के सभी 34,939 स्कूलों में बेंच डेस्क की व्यवस्था है जबकि 2014 में सिर्फ 3269 स्कूलों में ही बेंच डेस्क उपलब्ध थे. बजट में बताया गया कि 2019-20 से मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना लागू की जाएगी जिससे 7230 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे.
राज्य में बढ़ी प्रति व्यक्ति आय
वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8.73 प्रतिशत के वृद्धि के साथ वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 83,513 रुपये होने का आकलन है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 76,806 रुपये एवं 2017-18 में 70,728 रुपये थी.
स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काम
सरकार ने बजट में बताया कि 2014 से पहले राज्य में सिर्फ तीन मेडिकल कॉलेज थे जबकि आज तीन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जारी है और दो की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत झारखण्ड के 57 लाख गरीब परिवारों का स्वास्थ्य बीमा कराया गया है. देवघर के देवीपुर में एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है.
सरकार ने तीर्थयात्रा पर जाने वालों का भी ध्यान रखा है
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले 100 तीर्थयात्रियों को एक एक लाख रुपये सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की गई है.
05:09 PM IST