India-UAE के बीच ट्रेड करना होगा आसान, फास्ट कस्टम क्लियरेंस मंजूरी के लिए हुआ समझौता
India-UAE: एईओ कार्यक्रम सीमा शुल्क प्रशासन को सुरक्षित और अनुपालक निर्यातकों और आयातकों की पहचान करने और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है.
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India-UAE: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने दोनों देशों के अधिकृत आर्थिक इकाइयों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत सीमा शुल्क अधिकारी दोनों देशों के अधिकृत आर्थिक परिचालकों (AEOs) को मान्यता देते हैं जिससे उन्हें सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने में मदद मिलती है. एईओ कार्यक्रम सीमा शुल्क प्रशासन को सुरक्षित और अनुपालक निर्यातकों और आयातकों की पहचान करने और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक ट्वीट में भारत और यूएई के बीच एईओ सुविधा समझौता होने की जानकारी दी. CBIC ने कहा, बेहतर व्यापार सुविधा और कारोबारी सुगमता के लिए भारत और यूएई ने ब्रसेल्स में डब्ल्यूसीओ सीमा शुल्क सहयोग काउंसिल की बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकृत आर्थिक परिचालकों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था अपनाने पर हस्ताक्षर किए.
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In pursuance of greater trade facilitation & ease of doing business, India & UAE signed the Mutual Recognition Arrangement for Authorised Economic Operators of both countries today, on sidelines of the 141st/142nd sessions of WCO Customs Co-operation Council meeting, in Brussels. pic.twitter.com/tyeQkPUHpu
— CBIC (@cbic_india) June 23, 2023
इससे पहले सितंबर 2021 में भारत और अमेरिका ने एईओ मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे. दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों ने पहले ही एक-दूसरे के एईओ कार्यक्रम का मूल्यांकन कर लिया है और अधिकृत आर्थिक इकाइयों के लिए पारस्परिक व्यवस्था को शीघ्रता से लागू करने के लिए काम कर रहे हैं.
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